Latest Marathi News

औरंगाबाद : महानगरपालिका हद्दीतून एलबीटी कर कायमचा हटविण्यासाठी जिल्हा व्यापारी महासंघाने असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. औरंगाबादेतच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मनपा हद्दीत व्यापारी असे आंदोलन करीत आहेत. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार असून व्यापारी महासंघाअंतर्गत येणार्या अन्य व्यापारी संघटनांच्या बैठका घेण्यात येत आहेत. एलबीटीविरोधात ही अंतिम लढाई असल्याची प्रतिक्रिया व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महापालिकेने एलबीटी न भरणार्यांवर जप्तीचा निर्णय घेऊ, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका आणि शहरवासीयांच्या दृष्टीने हा विषय स्फोटक बनला आहे. राज्य शासनाला कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी रद्द करावाच लागेल, असे आता शहरातील व्यापार्यांना वाटत आहे. महापालिकेचे ‘अर्थचक्र’ एलबीटीमुळे चक्रव्यूहात अडकले आहे. एलबीटी भरण्यास व्यापार्यांनी विरोध सुरू केल्यामुळे मे महिन्यात १८ ऐवजी ११ कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे पालिकेसमोर आर्थिक आव्हानांसह विकासकामे करण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. ५ जून रोजी शासन एलबीटीबाबत निर्णय घेणार असल्याची चर्चा व्यापार्यांत सुरू आहे. तोपर्यंत पालिका प्रशासनही वाट पाहण्याच्या भूमिकेत आहे. मनपाकडे ९५ कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी मिळूनही तिजोरीत फक्त ११ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. चार महिन्यांत ८७ कोटींचा हिशेब प्रशासनाने चुकता केला. विकासकामांसह मनपाच्या दैनंदिन खर्चावर मोठा परिणाम १ जूनपासून होण्याचे संकेत आहेत. आजवरच्या गोळाबेरजेनुसार २७ मेपर्यंत १७ कोटी रुपये एलबीटीतून जमा होणे क्रमप्राप्त असताना सध्या ११ कोटी रुपयांच्या आसपासच रक्कम जमा झाली आहे. आयुक्तांचे मत असे... एलबीटी बंद व्हावा अशी व्यापार्यांची मागणी आहे. मनपाचे अर्थकारण एलबीटीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी १९५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. व्यापार्यांनी विरोध केला असला तरी ७० टक्के एलबीटी पालिकेला या महिन्यात मिळाला आहे. १०० व्यापार्यांनी १० रुपये एलबीटी भरला आहे, यावर आयुक्त म्हणाले, या प्रकरणात काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेण्यात येईल. फक्त आपत्कालीन कामे लोकसभा निवडणुकीसाठी ५ मार्च रोजी लागलेली आचारसंहिता २६ एप्रिल रोजी शिथिल झाली. त्यानंतर लगेच पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागली. ती आचारसंहिता २८ जूनपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा, पथदिवे, ड्रेनेज, नालेसफाई या कामांकडेच पालिका लक्ष देणार आहे. विकासकामांच्या संचिका, अंदाजपत्रकांची मंजुरी या काळात होणार नाही.

५०० आणि १ हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांसंबंधी केंद्र सरकारने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. ...