Latest Marathi News

मुंबई : सौरऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या अनेक सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असून महाराष्ट्राने ४०३६ मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, मंजूर अनुदान मिळत नसल्याने रुफ टॉप सौर ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी, औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकांना सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रवृत्त करण्यातील अनास्था, मोठे सोलार पार्क उभारणीतले अपयश अशा अनेक कारणांमुळे राज्यात जेमतेम २२०० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण होत आहे.कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश ही शेजारची राज्ये ८ ते १० हजार मोगावॅटपर्यंत झेप घेत असतना महाराष्ट्राची धाव निश्चितच तोकडी म्हणावी लागेल. इमारती किंवा घरांच्या छतांवर ३० किलोवॅटपर्यंत सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना ४० टक्के तर त्यापेक्षा जास्त निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून २० टक्के अनुदान दिले जाते. या अनुदान वितरणाचे काम महाऊर्जाकडून महावितरणकडे आल्यानंतर योजनेचा फज्जा उडाला.सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा हजारो ग्राहकांना आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी अनुक्रमे ९ आणि ११ रुपये प्रति युनिट या दराने पारंपरिक वीज उपलब्ध होते. त्यांनी रुफ टॉपच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा निर्मिती केली तर चार ते साडेचार रुपये खर्चात त्यांना ही वीज मिळू शकेल. मात्र, त्यामुळे महावितरणला आपल्या घसघशीत उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. तसेच, क्रॉस सबसीडीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि घरगुती ग्राहकांना कमी दरात वीज पुरवठ्याचे गणितही बिघडेल. त्यामुळे या ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहनच दिले जात नसल्याची माहिती हाती आली आहे. अशा अनेक कारणांमुळे दोन हजार मेगावॅट (रुफ टॉप) उद्दिष्टापैकी जेमतेम २६० मेगावॅट वीज निर्माण होत आहे.दरम्यान, रुफटॉप सौरऊर्जा निर्मितीसाठी घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यांच्या मार्गातले अडथळे दूर करून योजनेच्या सवलती आणि अनुदान निर्धारित वेळेत मिळेल याची काळजी घ्यायला हवी. कृषी पंपांचे फिडर स्वतंत्र करून तिथे तीन हजार मेगावॅट सौर ऊर्जेच्या निर्मितीची योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असे वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.>नव्या धोरणाला कोरोनाचा फटकाआपल्या वीज वापरापेक्षा रुफ टॉपच्या माध्यमातून जास्त सौरऊर्जा निर्माण करणाºया वीज ग्राहकांना नेट मिटरिंगच्या माध्यमातून दोन हजार मेगावॅटपर्यंतचे ‘बँकिंग’ करण्याची मुभा देणारे धोरण मार्चमध्ये मंजूर झाले. त्यामुळे या ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा होती. मात्र, कोरोना संकटामुळे सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांचे आर्थिक गणित ढासळले असून सौरऊर्जा प्रणालीच्या उभारणीसाठी त्यांच्याकडून गुंतवणूक होणे तूर्त अवघड दिसत आहे.

सिल्लोड तालुक्यातील माडगाव येथील शेतकऱ्याने सततच्या नापिकी व डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर या नैराश्यातून ...

उत्तर प्रदेशात एक्झिट पोलची आकडेवारी समोर आल्यानं राजकीय नेत्यांचीही धडधड वाढली आहे. ...

पेटीएमवरून रिलायन्स जिओचं 303 रुपयांचं रिचार्ज केल्यास 30 रुपयांची घसघशीत सूट दिली आहे. ...