Latest Marathi News

कोल्हापूर/मुंबई : शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पासंबंधी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या संतोषकुमार समिती आणि प्रा. कृष्णराव समिती यांच्या अहवालांचा अभ्यास तामसेकर समिती करीत असून मूल्यांकन निश्चितीनंतर लवकरच नुकसान भरपाईबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. यासाठी साधारणपणे तीन महिने लागतील. त्यामुळे टोलवसुलीच्या स्थगितीला आणखीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुंबईत बुधवारीझालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम वगळून) व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.कोल्हापुरातील टोलच्या प्रश्नावर मुंबईत झालेल्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार उल्हास पाटील, आमदार सत्यजित पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आदी उपस्थित होते. रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत काही समिती सदस्यांनी आक्षेप घेतले असून, त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये कोणी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही या बैठकीत मंत्री शिंदे यांनी दिला. टोलप्रकरणी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने रस्ते विकास महामंडळाचे तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार यांची उपसमिती नेमली होती. ही समिती तसेच आधीच्या सरकारने नेमलेली प्रा. कृष्णराव समिती यांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्याचे काम सुरू आहे. या अभ्यासानंतर तामसेकर समिती मूल्यांकनाची रक्कम निश्चित करणार आहे. या समितीचे काम प्रगतिपथावर असून, तिचा अहवाल येताच राज्य सरकार त्यावर तातडीने निर्णय घेईल, असे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूरचा टोल आता पुन्हा सुरू होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण आमच्या सरकारने तो रद्दच केला आहे; परंतु हा निर्णय घेताना महापालिका, रस्ते विकास महामंडळाने केलेल्या कराराचे पालन करावे लागते. आयआरबी कंपनीने ८०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. सरकारने जे पुनर्मूल्यांकन करून घेतले ते १९४ कोटींपर्यंत येते. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी कंपनीने जो अनुषंगिक खर्च केला आहे, तो ६० कोटी रुपये असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सुचविले आहे. ती रक्कम व आणखी काही रक्कम विचारात घेतली तरी ही रक्कम ४०० कोटींच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे फेरमूल्यांकनातून जी रक्कम निश्चित होईल त्यावर राज्य सरकार, महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी कंपनी यांच्यात एकमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ते एकमत न झाल्यास व कंपनी न्यायालयात गेल्यास आमचा दावा टिकणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेताना शक्य तो सगळ््या दक्षता आम्ही घेत आहोत. आता जो भाग शिल्लक राहिला आहे, तो कंपनीला किती पैसे द्यायचे व ते कसे द्यायचे. महापालिकेला हा बोजा उचलणे शक्य नाही, त्यामुळे या पैशांची जबाबदारी राज्य सरकारच उचलेल; परंतु ती उचलताना पैसे कसे द्यायचे, याचेही नियोजन सरकारला करावे लागेल.या सर्वांसाठी काही कालावधी लागणार असल्यानेच तीन महिन्यांची मुदत आम्ही घेतली आहे; परंतु तीन महिन्यांनंतर पुन्हा टोल सुरू होईल का, अशी साशंकता लोकांनी बाळगण्याची गरज नाही.असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची सवय लागावी यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळांत वाचन कट्टा तयार केला. ...