Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

कोलंबो : श्रीलंकेच्या राजकारणातील बलशाली नेते व माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आता पंतप्रधान बनले आहेत. त्यांचा शपथविधी गुरुवारी पार पडला. याआधीचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी राजीनामा दिल्याने या घडामोडी झाल्या.नवे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांचे महिंदा हे थोरले बंधू आहेत. श्रीलंकेमध्ये पुढील वर्षी आॅगस्टमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक असून, तोपर्यंत महिंदा काळजीवाहू पंतप्रधान काम पाहतील. महिंदा हे २००५ ते २०१५ या कालावधीत श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. गेल्या वर्षी ते अल्पकाळासाठी पंतप्रधानही होते.राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीचा (यूएनपी) दणदणीत पराभव झाल्याने त्यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला. त्यानंतर गोताबाया राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदासाठी महिंदा यांचे नाव सुचविले होते. याआधी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाला सिरिसेना यांनी २६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून ती सूत्रे महिंदा राजपक्षे यांच्याकडे सोपविली होती. मात्र, त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला.श्रीलंकेचे पार्लमेंट बरखास्त करण्याचा सिरिसेना यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे, असा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला. त्यामुळे महिंदा यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि विक्रमसिंघे यांची पुन्हा वर्णी लागली. महिंदा व गोताबाया राजपक्षे यांनी चालविलेल्या मोहिमेमुळे एलटीटीई ही तामिळ बंडखोर संघटनेचा संपूर्ण नि:पात झाला होता. श्रीलंकेच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा आहे. (वृत्तसंस्था)राष्ट्राध्यक्षांवरील आरोप रद्दबातल१ लाख ८५ हजार डॉलरचा घोटाळा केल्याप्रकरणी श्रीलंकेचे नवे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांच्यावर असलेले सारे आरोप श्रीलंकेतील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल केले, तसेच परदेश प्रवासावर लादलेली बंदीही उठविण्यात आली असून, त्यांचा पासपोर्टही परत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.राष्ट्राध्यक्षाच्या विरोधात कोणतेही दिवाणी किंवा फौजदारी खटले चालविण्यात येऊ नयेत, अशी श्रीलंकेच्या राज्यघटनेमध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे हे खटले मागे घेण्यात यावेत, असे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल दिलिपा पेरीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.