Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

नाशिक : सन-२०१५-१६ च्या प्रारूप आराखड्यात जळगावसह धुळे जिल्'ातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने निधी मंजूर असूनही पाणीपुरवठा योजनांसाठी एक छदामही नको, म्हटल्याने आदिवासी विकास प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी नेहमीच टंचाई असणाऱ्या या दोन्ही जिल्'ांतील अधिकाऱ्यांच्या या वक्तव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून अधिकाऱ्यांची कान उघडणी केली. तसेच नंदुरबारचे लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिकारी नसल्याने त्यांच्या विभागासाठीचा निधी रोखण्याचे आदेश दिले. नाशिक येथील जिल्हा नियोजन भवनात यासंदर्भात आदिवासी उपयोजनेच्या सन-२०१५-१६ च्या पारूप आराखडा मंजूर करण्यासाठी विभागीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांच्यासह प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा तसेच आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी नंदुरबार जिल्'ाचा आदिवासी उपयोजनेचा सन-२०१५-१६चा ४२३ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा एकात्मिक प्रकल्प विकास अधिकाऱ्यांनी सादर केला. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाचे व स्थानिक स्तर विभागाचे अधिकारी हजर नसल्याने त्यांनी मागणी केलेल्या प्रारूप आराखड्यातील दहा कोटींच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना दिले. अहमदनगर जिल्'ाचा ७४ कोटी २७ लाखांचा प्रारूप आराखडा सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कवडे यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी अतिरिक्त निधी लागणार असल्याने जास्तीचा निधी देण्याची मागणी केली. जळगाव जिल्'ाचा ६९ कोटी ५२ लाखांचा पारूप आराखडा सादर करण्यात येऊन त्यात निव्वळ आदिवासी भागांसाठी २३ कोटी २० लाखांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरक्षित निधीनुसार जळगाव जिल्'ातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी १० कोटींचा निधी मंजूर असताना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आर. पी. ठाकूर यांनी केंद्र पातळीवरून निधी प्राप्त असल्याने आणि सर्वच गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असल्याने हा निधी परत करण्यात येणार असल्याचे सांगताच सचिव राजगोपाल देवरा यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत धुळे-जळगाव जिल्'ात पाणीटंचाई असताना पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी नको म्हणणे आपल्याला आश्चर्याचे वाटते, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)