Latest Marathi News

मुंबई : राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा असताना विधानसभा सदस्यांना स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ५० लाख रुपयांचा विशेष निधी देण्याचा निर्णय वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. मावळत्या सरकारने जाता जाता सर्व २८८ आमदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला होता. त्याव्यतिरिक्त हे ५० लाख दिले जाणार आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १४४ कोटींचा बोजा पडणार आहे.चालू वर्षाचे बजेट संपण्यासाठी अवघे अडीच महिने बाकी असून सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. पगारावर मोठा खर्च होत आहे; विकासकामांना निधी नाही अशा बिकट अवस्थेत नव्या सरकारने आमदारांना ही नववर्षाची भेट दिली आहे. यासाठीचा शासन निर्णय मकरसंक्रांतीच्या दिवशी काढण्यात आला आहे.निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांच्या भूमीपूजनाचा धडाका लावताना गेल्या विधानसभेतील सर्व आमदारांनी मिळालेला सगळा वार्षिक निधी आॅक्टोबरपूर्वीच खर्ची पाडला. त्यामुळे नव्या आमदारांच्या पदरात आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत काहीही आले नव्हते. आता अखेर प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी त्यांच्या पदरी पडला असला तरी तो ३१ मार्चच्या आत खर्च करावा लागणार आहे. दहा लाखांच्या वरचे काम ई-निविदा काढल्याशिवाय करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजावून सांगितलेले आहे. तरीही काहींनी कामांचे तुकडे पाडून आवडीच्या ठेकेदारांना कामे देण्याची तयारी सुरू केली आहे. वेळ कमी असल्यामुळे कामांचा दर्जा कसा राखला जाईल याची कोणतीही शाश्वती नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र आमदार या निधीमुळे खूष आहेत.

देशभरात लवकरच सुरू होणाऱ्या 100 हून अधिक मोटरसायकल्स डीलरशीपमधील ही पहिलीच आऊटलेट आहेत. ...

शुगर केन कंट्रोल ऱ्यां ऊस उत्पादकांना गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. ...