Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासनाकडून विकासकामांचा गाजावाजा करीत मोठ्या प्रमाणात कामांचे कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटदारांनीही कर्जाऊ रक्कम घेऊन कामांच्या निविदा भरत कामे पूर्णत्वास नेली. कामाच्या निविदा भरण्यापासून ते कामे पूर्णत्वास नेईपर्यंत सर्वांचेच सोपस्कार पूर्ण केले. पण कामे पूर्ण झाल्यावरही शासनाकडून देयक अदा न झाल्याने कंत्राटदार आता कर्जबाजारी झाले असून, शासनाने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे बोलले जात आहे.जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे करूनही शासनाने दीड कोटींचे देयक दिले नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील युवा कंत्राटदाराने आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी संताप व्यक्त करून आमचीही स्थिती त्याहून वेगळी नसल्याचे बोलन दाखविले आहे. जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राज्य महामार्ग प्राधिकरण यासह विविध विभागांमार्फत विकासकामे करण्यात आली. कंत्राटदारांना उपजिविकेसाठी कामे पाहिजे असल्याने त्यांनीही उसनवारी तसेच कर्जाऊ रक्कम घेऊन कामे पूर्णत्वास नेली. परंतु आता दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही शासनाकडून देयकेच अदा केली नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सर्वत्र संतापाची लाट असून, तातडीने देयक अदा करण्याची गरज आहे. २६८.६६ कोटीचे देयक दोन वर्षांपासून थकीतजिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण केली. पण शासनाकडून कामे पूर्ण झाल्यावरही देयके दिली नाही. जिल्ह्यातील कंत्राटदारांचे तब्बल २५७ कोटी ६६ लाख रुपयांची रक्कम दोन वर्षांपासून थकीत असल्याची माहिती आहे.जलजीवनचे ४० कोटी रुपये मिळालेच नाहीतजिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ८३९ कामे हाती घेण्यात आली होती. यातील निम्मी कामे पूर्णत्वास आली असून, निम्मी कामे सुरू आहेत. जी कामे झाली, त्यापैकी तब्बल ४० कोटी रुपयांची देयके रखडली असून, निधी नसल्याने कामांचीही गती मंदावली आहे. आता कंत्राटदारांनी कामे करूनही देयके मिळाली नसल्याने आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.कोणत्या कामाचे किती देयक शासनाकडे अडलेजिल्हा मार्ग १३६ कोटीजिल्हा मार्ग पूल ४० कोटीराज्य मार्ग ३० कोटीराज्य मार्ग पूल ५० लाखकेद्रीय मार्ग निधी राज्य मार्ग ०६ कोटीकेद्रीय मार्ग जिल्हा मार्ग १५ लक्ष३०५४ देखभाल दुरुस्ती ०५ कोटी"दोन वर्षांपासून अडीचशे कोटींची देयके रखडली आहे. शासनाने कधीही पूर्ण निधी दिला नाही. कंत्राटदार कर्जबाजारी झाला असून, आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. परिणामी आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. एकाने आत्मदहनाचाही इशारा दिला आहे."- किशोर मिटकरी, जिल्हाध्यक्ष, कंत्रा.सं.

सहायक सरकारी वकील योगेश सरोदे यांनी सरकारतर्फे काम पाहिले. ...

सहायक सरकारी वकील नीता कीर्तीकर यांनी सरकारतर्फे काम पाहिले. ...