Latest Marathi News

टोकियो : कॅनडाने कोरोना व्हायरस महामारीच्या संक्रमणामुळे टोकियो आॅलिम्पिकमधून माघार घेतली आहे तर जपानच्या पंतप्रधानांनी सोमवारी कबूल केले की, स्पर्धेला लांबणीवर टाकणे आवश्यक आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक समितीने चार आठवड्यांमध्ये निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये २४ जुलै ते ९ आॅगस्ट या कालावधीत होणारी ही स्पर्धा स्थगित होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.जपान व आॅलिम्पिक अधिकारी सातत्याने सांगत आहेत की स्पर्धा निर्धारित वेळेत होईल, पण जगभरातील क्रीडा महासंघ व खेळाडूंनी विरोध केल्यानंतर त्यांनी आपले मत बदलले आहे.कॅनडाच्या आॅलिम्पिक समितीने म्हटले की, ‘बाब केवळ खेळाडूंच्या तब्येतीची नसून सार्वजनिक स्वास्थ्याची आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे आमचे खेळाडू, त्यांचे कुटुंब आणि कॅनडातील लोकांची तब्येत आणि सुरक्षा बघता आॅलिम्पिकची तयारी सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही.’ यापूर्वी अमेरिका व फ्रान्स येथील जलतरण महासंघ, अमेरिका व स्पेनचे अॅथलेटिक्स महासंघ, नॉवे आॅलिम्पिक समिती, फ्रान्स अॅथलेटिक्स व दिग्गज माजी खेळाडूंनी या परिस्थितीमध्ये आॅलिम्पिक व्हायला नको, असे म्हटलेले आहे.आयओसीने आतापर्यंत सातत्याने सांगितले आहे की स्पर्धा २४ जुलैला सुरू होईल. दरम्यान, कोविड-१९ महामारीमुळे जगभरातील स्पर्धा रद्द झालेल्या आहेत. सर्वत्र टीका होत असल्यामुळे आयओसीने अखेर कबूल केले की, आॅलिम्पिक स्थगित करण्याच्या शक्यतेबाबत विचार केला जाऊ शकतो. ब्राझील व स्लोव्हेनियाच्या आॅलिम्पिक समितीनेही म्हटले आहे की, या परिस्थितीमध्ये आम्ही आपल्या खेळाडूंना आॅलिम्पिकसाठी पाठवू शकत नाही.आॅलिम्पिक २०२१ ची तयारी करा - आॅस्ट्रेलियाआॅस्ट्रेलिया आॅलिम्पिक समितीने (एओसी) सोमवारी म्हटले की, टोकियो आॅलिम्पिक निर्धारित वेळेत होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आमचे खेळाडू २०२१ आॅलिम्पिकसाठी तयारी करतील. आॅस्ट्रेलिया आॅलिम्पिक समितीने सोमवारी बोर्डाची बैठक बोलवित सर्वानुमते हा निर्णय घेतला की, जुलैमध्ये स्पर्धा होण्याची शक्यता नाही. आॅस्ट्रेलिया पथकाचे प्रमुख इयान चेस्टरमॅन यांनी म्हटले की, ‘स्पर्धा जुलैमध्ये होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तयारी व सरावाबाबत आमच्या खेळाडूंची प्रतिक्रिया सकारात्मक होती, पण तणाव व अनिश्चितता त्यांच्यासाठी आव्हान आहे.’एओसीचे मुख्य कार्यकारी मॅट कॅरोल यांनी म्हटले की, खेळाडूंना आपल्या व कुटुंबीयांच्या स्वास्थ्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. आॅस्ट्रेलिया संघ देश विदेशातील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकत्र येऊ शकत नाही. आता त्यांनी पुढील वर्षीच्या आॅलिम्पिकवर लक्ष केंद्रित करीत तयारी करावी.’चार आठवड्यात निर्णय : आयओसीलुसाने : जगभरात कोविड-१९ महामारीचा प्रकोप बघता आॅलिम्पिक स्थगित करणे एक पर्याय आहे, पण टोकियो आॅलिम्पिक रद्द करणे आमच्या अजेंडामध्ये नाही, असे आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक समितीने स्पष्ट केले आहे. आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस बाक म्हणाले की, ‘याबाबतचा निर्णय चार आठवड्यात घेण्यात येईल. त्यांनी खेळाडूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘खेळाच्या आयोजनाच्या तुलनेत मानव सर्वात महत्त्वाचा आहे. आम्ही यापूर्वीही संकेत दिलेले आहेत की आम्ही वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करीत आहोत. टोकियो आॅलिम्पिक २०२० ची अंतिम तिथी निश्चित करणे घाईचे ठरेल. आगामी चार आठवड्यांमध्ये नक्कीच यावर तोडगा निघेल. स्पर्धा रद्द करणे हे समस्येचे समाधान ठरू शकत नाही आणि ते कुणाच्या हिताचेही नाही. त्यामुळे त्याचा आमच्या अजेंड्यामध्ये समावेश नाही.’जुलैमध्ये आॅलिम्पिक अशक्य- सेबॅस्टीयन कोलंडन : आंतरराष्ट्रीय ट्रॅक अँड फिल्ड महासंघाचे प्रमुख सेबेस्टियन को यांनी आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस बाक यांना पत्र लिहीत म्हटले की, जुलैमध्ये आॅलिम्पिकचे आयोजन करणे शक्य नाही आणि योग्यही ठरणार नाही.’ को यांनी रविवारी अॅथलेटिक्सच्या जगभरातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर हे पत्र पाठविले.जपान स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे, पण जर अडचण निर्माण झाली तर खेळाडूंना प्राधान्य देताना स्पर्धा स्थगित करण्याचा निर्णय आवश्यक ठरेल. -शिंजो आबे (पंतप्रधान जपान)अशा स्थितीत खेळाडूंना तयारी करता येणे कठीण आहे आणि माझ्या मते स्पर्धा दोन वर्षांनंतर आयोजित करायला हवी. बीजिंगमध्ये २०२२ मध्ये शीतकालीन आॅलिम्पिक स्पर्धेसोबत. त्याला आॅलिम्पिक वर्ष घोषित करायला हवे -कार्ल लुईस

पहाटेच्या सुमारासची घटना.. ...

राज्यसभा निवडणूक लढवणार नसल्याने मी मोकळा झालो आहे. माझी कुणाशीही चर्चा झाली नाही, असं संभाजीराजे म्हणाले. ...

बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप ...

परतूर शहरातील एका गल्लीचे थेट पाकिस्तान गल्ली असे नामाकरण असल्याची नोंद करण्यात आली आहे ...

'रंग माझा वेगळा' (Rang Maza Vegla) मालिकेत कार्तिकीसमोर येणार कार्तिक तिचा बाबा असल्याचं सत्य, आता दिपा काय करणार ...

यापूर्वी सीएनजीसंदर्भात राज्य सरकारने ११०० कोटी रुपयांची जबाबदारी उचलली ...