Latest Marathi News

नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील ' कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी (5 ऑगस्ट) केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे. मोदी सरकारनं भारताच्या इतिहासातला सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. अमित शाहांनी या विधेयकावर चर्चेसाठी तयार असल्याचं सांगितलं असलं तरी विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी याचा निषेध करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे' असं ट्वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असंही मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची उणीव जाणवत असल्याचं मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. ' भाजपामध्ये असून देखील अटल बिहारी वाजपेयी यांना काश्मिरी जनतेविषयी सहानुभूती होती. त्यांनी काश्मीरमधील जनतेचे प्रेम कमावले होते. आज त्यांची खूप जास्त उणीव जाणवत आहे.' असं ट्वीट मुफ्ती यांनी केलं आहे. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर हे मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवल्यामुळे संतापले आहेत. मोदी सरकारचं हे चाललंय काय? अशी प्रतिक्रिया थरूर यांनी दिली आहे. तसेच ओमर अब्दुल्ला तुम्ही एकटे नाही असं म्हणत त्यांना पाठिंबा दिला आहे. लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येक माणसाने ओमर अब्दुल्ला यांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे असं थरूर यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरचं द्विभाजन केल्यानं आता काश्मीरमध्ये 370 कलमांतर्गत मिळणारे विशेषाधिकार संपुष्टात आले आहेत. तसेच केंद्रानं लडाखलाही एका वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला आहे. बहुजन समाज पार्टीनं कलम 370 हटवण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रस्तावाचं राज्यसभेत समर्थन केलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढता दहशतवाद आणि सीमेपलिकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार आता जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

...

...

...

...