Latest Marathi News

सत्ताधारी झाले हतबल : सभागृहात एक, बाहेर दुसरी भूमिका घेत असल्याचा आरोपगोंदिया : जिल्हा परिषदेची सोमवारी झालेली स्थायी समितीची सभा पुन्हा एकदा विविध मुद्द्यांवर विरोधकी बाकांवरील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गाजली. यात काही मुद्द्यांवर पदाधिकाऱ्यांनी सारवासारव केली तर अधिकारी निरूत्तर झाले. पदाधिकारी दुटप्पी भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला.दि. २३ ला दुपारी १.१५ वाजता सुरू झालेली सभा सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत चालली. या सभेत जि.प.ने ३१ मे च्या स्तरावर केलेल्या बदल्या, त्यानुसार रुजू न झालेले कर्मचारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियमबाह्य केलेली नियुक्ती, रस्ते कामातील भ्रष्टाचार, रोहयोच्या कामावरील मजूरांना न झालेले पेमेंट, आचारसंहितेतील विंधन विहीरी तपासणीसाठी स्थापन झालेली चौकशी समितील शेळेपार आणि पलनगाव येथील लाखो रुपयांचा एमआरईजीएसचा घोटाळा आदी मुद्द्यांवर चर्चा रंगली. जि.प.चे विरोधी पक्ष नेते गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर यांनी हे मुद्दे उचलून पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले. बदल्यांच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी असहाय तर बांधकामाच्या विषयावर पदाधिकारी, ठेकेदारांना नतमस्तक झाल्याचे वातावरण सभागृहात होते.जि.प. अध्यक्ष उषाताई मेेंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा सुरू झाली. मागील सभेचे कार्यवृत्त वाचून कायम करणे या विषयावर चर्चा सुरू करताना जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जि.प.ने ३१ मे ला १८२ बदल्या केल्या. १४४ कर्मचारी रुजू झाले. ३९ कर्मचारी रुजू झाले नाही, हा प्रश्न मागच्या सभेत विचारला असता पुढच्या सभेपर्यंत सर्व कर्मचारी रुजू होतील असे आश्वासन देण्यात आले होते, त्याचे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित करताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. त्यामुळे परशुरामकर यांनी मग बदल्याच कशाला केल्या? असा प्रश्न विचारताच मुकाअ गावडे यांनी भावनिक भाषेत कर्मचाऱ्यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर बराच वादंग होऊन शेवटी सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत, असे अध्यक्षांनी जाहीर केले.जिल्हा नियोजन विकास मंडळाचे जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जि.प.ला ३०५४ या लेखा शिर्षकाखाली रस्त्याचे बांधकामाकरिता ४.५० कोटी रुपये जुलै महिन्यात उपलब्ध करून दिले. या निधीअंतर्गत होणाऱ्या कामाचे नियोजन करून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेताच १४/५/२०१५ ला म्हणजे निधी उपलब्ध होण्याच्या २ महिन्याच्या अगोदरच ३-३ लक्ष रुपयांची १५० कामे बांधकाम समितीने मंजूर केली होती. त्या कामाचे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजूर संस्थांना कसे वाटप करण्यात आले? निधी खर्च करण्याकरिता स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता का घेण्यात आली नाही? असे प्रश्न करून नव्याने मान्यता घेण्यात यावी असे परशुरामकर, हर्षे, तुरकर यांनी सूचविले.जिल्हा वार्षिक योजना २०१४-१५ मधील क-वर्ग पर्यटन स्थळ विकासासाठी मुलभूत सुविधेअंतर्गत सुमारे ४० लक्ष रुपयांच्या प्रतापगड येथील रपट्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता १० मार्च १५ ला जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी दिली होती. त्यानंतर एका लोकप्रतिनिधीने या कामाचे तुकडे पाडून प्रतापगड पहाडी येथील मागच्या बाजूस पायऱ्या बांधण्याचे काम २५ मार्च रोजी प्रस्तावित केले होते. त्यामध्ये प्रथम प्रस्तावित केलेल्या ४० लक्ष रुपयांच्या कामाचे तीन तुकडे पाडून १५ लाख, १५ लाख व १० लाख अशी अंदाजपत्रके २६ मार्चला सादर करून त्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. २५ मार्चला कामाचे तुकडे करण्याचे पत्र व एकाच दिवसात नवीन तिन्ही कामाचे अंदाजपत्रक २६ मार्चला बांधकाम विभागाने कसे सादर केले? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावरही सभागृहात हमरीतुमरी झाली.अतिरीक्त मु.का.अधिकाऱ्यांनी पाणी पुरवठा विभागाशी सबंधित एक नियमबाह्य नियुक्ती केली. त्यासंबंधी मागील दोन सभांपासून सुरेश हर्षे यांनी प्रश्न उपस्थित करून निर्णय व्हावा ही अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी मुकाअ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. पण समितीसमोर तक्रारकर्त्याला बोलावण्यात यावे असे मागील सभेत ठरले असताना हर्षे यांना बोलावले नाही व अतिरीक्त मुकाअला क्लिनचिट देण्यात आली. यावरही गरमागरम चर्चा होऊन हर्षे यांना आपली बाजू मांडण्याचा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. (जिल्हा प्रतिनिधी)

Right To Education : राज्य शासनाकडून शाळांना मिळणारी तब्बल ५७७ कोटींची रक्कम थकीत आहे. ...