Latest Marathi News

पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये पिण्याचे पाणी ही सर्वांत मोठी समस्या असून त्यासाठी नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकार निधी देणार असले तरी त्या निधीची वाट न पाहता तातडीने पालिकेच्या निधीतून जलशुध्दीकरण केंद्र उभारण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचबराेबर या गावांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतूदीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी माहिती पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावासाठी राज्यसरकारने नेमलेल्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. ३२ गावांसाठीचा सांड पाणी व्यवस्थान आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडयासाठी सुमारे २ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अमृत योजने अतंर्गत या खर्चाचा प्रस्ताव महापालिकेकडून केंद्रशासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. महापालिका हद्दीत ही गावे आल्यापासून विकासकामे केली जात आहे. मात्र, पालिकेस अद्यापही या गावांमध्ये पूर्णक्षमतेने कामे करता आलेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या वेगवेगळया मागण्या आहेत. मात्र, प्रशासनाचे त्या पध्दतीने नियोजन नाही. त्यामुळे नेमकी समस्या काय आहे आणि महापालिका काय करतेय? याचाच गोंधळ आहे. ही बाब लक्षात आली असल्याने आता प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र नियोजन आराखडा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आराखडयात महापालिकेने आतापर्यंत काय कामे केली? किती खर्च केला? या वर्षी नेमकी काय कामे करणार? त्यासाठी तरतूद किती? नागरिकांची मागणी नेमकी काय? याची माहिती असेल त्यामुळे गावांसाठी नेमके काय करायचे? हे समोर येईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

याप्रकरणी एका ३० वर्षाच्या महिलेने हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद... ...

आता लक्ष अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाच्या अहवालाकडे. ...

कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला गळती लागली असताना मनसेत इनकमिंग सुरू झाले आहे. ...

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पोलिसांना ४८ तासांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. ...

मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे... ...