Latest Marathi News

विश्वास मोरे, पिंपरीस्वर्गीय राजीव गांधी माहिती-तंत्रज्ञाननगरी हिंजवडीतील विकासातील प्रमुख अडसर सदोष भूसंपादन कारवाई आहे. स्थानिक माफिया आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे विकासात अडचण येत आहे. माहिती-तंत्रज्ञाननगरीसाठीचे बस टर्मिनस, वाहनतळ, हिंजवडीस जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांची आरक्षणे अजूनही विकसित झालेली नाहीत. त्यामुळे वाहतूककोंडीत भर पडत आहे.महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने हिंजवडी, माण, मारुंजी आयटी पार्कची निर्मिती केली. मात्र, पायाभूत सुविधांचा कमालीचा अभाव येथे दिसून येतो. आयटी पार्कमध्ये येण्यासाठी केवळ तीन रस्ते आहेत. मात्र, बाहेर पडण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही. एकाच रस्त्याने ये-जा करावी लागत आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, याबरोबरच रस्ते, आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. बहुतांश रस्त्याची कामे अपूर्ण आहेत. त्या कामांना मुहूर्त लागणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.म्हाळुंगे ते हिंजवडी रस्ता बासनातहिंजवडीतील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी म्हाळुंगे ते हिंजवडी आयटी पार्क टप्पा दोनला जोडणाऱ्या रस्त्याचा पर्याय सुचविण्यात आला होता. २००८ मध्ये याबाबतची भूसंपादन कारवाईही सुरू केली होती. नोटिफिकेशनही झाले होते. सदानंद हॉटेल ते टप्पा दोन असे नियोजन केले होते. मुळा नदीवर पूल उभारण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, भूसंपादनात अन्याय झाल्याने शेतकऱ्यांनी हे काम थांबविले होते. बिल्डर आणि भूमाफियांच्या मदतीने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. भूसंपादन कारवाईसाठी सुमारे ३२ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. भूसंपादन कारवाई संशयास्पद असल्याने वाकड-हिंजवडीतील अनेक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दावे दाखले केले आहेत. त्यामुळे हे काम बंद आहे.गावांना जोडणारे रस्ते बंदमाहिती-तंत्रज्ञाननगरी विकसित करताना जुन्या गाव रस्त्याचा विचार न करता विकास केल्याचे दिसून येते. नेरे, कासारसाई, मारुंजी ते माणगावला जाण्यासाठी मारूंजीच्या शेजारून पाणंद रस्ता होता. तसेच जुन्या कॅनॉलच्या कडेनेही रस्ता निर्माण केला होता. मात्र, मारुंजी गावातून फेज दोनमार्गे माणला जाणारा रस्ता जड वाहनांना बंद केला आहे. आयटी पार्क ते गाव हा केवळ ७०० मी.चा रस्ता बंद केल्याने या भागातील नागरिकांना १० कि.मी.चा वळसा घालून जावे लागते.

हायकोर्टात १० टक्क्यांहून कमी महिला न्यायाधीश असून प्रमाण वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. ...

अमेरिकेतील न्यायालयाने फटकारले, टॅरिफ रद्द करण्याचा आदेश नाही ...

शरद पवार हे तामिळनाडूमधील आरक्षणासंदर्भात बोलत असले, तरी ते आरक्षण कधी देण्यात आले हे पाहावे ...

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतरही मुंबई, नवी मुंबईतील धान्य पुरवठा सुरळीत आहे. ...