Latest Marathi News

समीर देशपांडेकोल्हापूर : ग्रामविकास विभागाच्या वतीने तब्बल २९० कोटी रुपयांचे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ १७ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाले खरे. परंतु, त्यानंतर महाराष्ट्रात अभूतपूर्व पूरस्थिती उदभवल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राचा ‘मूड’ बदलला आहे. त्यात पदवीधर निवडणुकीची नोंदणी, जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता, शिक्षकांच्या बदल्या, दिवाळीचा माहोल, हजारो ग्रामपंचायतींवर असणारे प्रशासक यामुळे हे अभियान लोकचळवळ बनण्याची शक्यता नाही, असेच सध्याचे चित्र आहे.ग्रामविकास विभागाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान म्हणून या अभियानाकडे पाहिले जाते. यातील यशस्वी ग्रामपंचायतींना तब्बल २४५ कोटी २० लाख रुपयांची बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून हे अभियान सुरूही झाले. परंतु, त्यानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक, नैसर्गिक, राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. २९ जिल्ह्यात पूरस्थिती उदभवली. अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेकांनी आत्महत्या केली. शासनाला यासाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेजही जाहीर करावे लागले.दिवाळी संपल्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे पूर आलेल्या गावांमध्ये ग्रामस्थ आपले घर सावरायच्या मागे लागले आहेत. जानेवारीअखेर आता कोणत्या कोणत्या निवडणुका लागणार याकडे लक्ष लागले आहे. यामुळे अशा अभियानांचा कणा असलेले कार्यकर्ते हे राजकीय प्रचारात गुंतलेले राहणार आहेत. त्यामुळे हे अभियान स्थगित केले नाही, तर त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसणार नाही...अशा आहेत अडचणीपूरस्थितीच्या गावांमध्ये ग्रामस्थ अडचणीत आल्याने अस्वस्थ आहेत.जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता, कार्यकर्ते अडकणार प्रचारातसर्व लक्ष राहणार प्रचार, निवडणुकांवरपदवीधर मतदार नोंदणीसाठी काही जिल्हा परिषदांचे अधिकारी प्रशिक्षणात.राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक.हे अभियान संपूर्ण यशस्वी होण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य वाटत नाही. मराठवाडा, विदर्भामध्ये ग्रामस्थ अडचणीत आहेत. निवडणुकांचे वातावरण आहे. ग्रामविकास विभागाने या अभियानाचे नव्याने वेळापत्रक जाहीर केल्यास ते योग्य ठरणार आहे. - दत्ताभाऊ काकडे, अध्यक्ष, सरपंच परिषद, महाराष्ट्र

इंडियन प्रीमिअर लीग २०२४ च्या तयारीला वेग पकडला आहे... १९ डिसेंबरला दुबईत यासाठी लिलाव पार पडणार आहे... ...

कालपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. पहिलाच दिवस आमदार नवाब मलिक यांच्यावरुन गाजला. ...

भाजीत भाजी अंबाडी सरकार करते लबाडी, पाच रुपयाचा कडीपत्ता सरकार झालेले बेपत्ता अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला ...

कृषी उत्पादक कंपन्यांना शासनाकडून त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे. ...

आज माझं ते स्वप्न सत्यात उतरल्याचं वाटत आहे. ...

Sandeep Reddy Vanga: या सिनेमासाठी दिग्दर्शकांनी उसनवारीवरदेखील पैसे घेतले होते. ...