Latest Marathi News

पुणे : शहर व उपनगरात तीन दिवस अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले. गुरुवारी दुपारी झालेल्या पावसामुळे महापालिकेच्या यंत्रणेचा फज्जा उडाला. शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह सर्व भागात पाणी साचले, रस्त्यांना नदीचे तर चौकांना तळ्याचे स्वरूप आले होते. वाहतूक कोंडीबरोबर झाडे कोसळली, वाहनांचे नुकसान, दुचाकी पाण्यात वाहून गेल्या, विद्यार्थी-नोकरदार अडकले. संपूर्ण शहर पाण्यात गेल्यानंतर आणि सर्वत्र दाणादाण झाल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाला जाग आली आहे.शहरात सलग अडीच तास कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ‘ॲक्शन मोड’वर आले. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आपत्तीची परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोवर कार्यालय न सोडण्याच्या सूचना केल्या. तसेच शहरातील पाणी साठणाऱ्या ठिकाणी जूनपर्यंत उपाययोजना करण्यासह पावसाळी लाईनची क्षमता दुप्पट करण्याचा निश्चय केला आहे.याशिवाय त्यांनी झाडांच्या धोकादायक फांद्या छाटण्याची परवानगी प्रलंबित न ठेवता, तातडीने द्यावी, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी रोज दोन तास पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. एकंदरीतच सलग तीन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे पुणे पाण्यात जाण्यापूर्वी महापालिका प्रशासन जागे झाल्याचे पाहायला मिळते.अवकाळी पाऊस दरवर्षी पडतो, मग नियोजन का नाही?मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, एप्रिल आणि मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत होते. शहरातील रस्त्यांना नदीचे स्वरूप येते, नागरिकांच्या घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते, हा अनुभव गाठीशी असताना महापालिका प्रशासनाकडून अद्यापही पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कामे सुरू केलेली नाहीत. या कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.मात्र, अद्याप ठेकेदारांना कामाचा कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आलेले नाहीत. पावसामुळे पुणेकरांची दाणादाण उडाल्यानंतर प्रशासन आता जागे झाले आहे. खरे तर गेली चार वर्षे महापालिकेत सत्ताधारी नसताना, संपूर्ण सूत्रे प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांच्या हाती असतानाही पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामे जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये सुरू का केली जात नाहीत, नागरिकांची दाणादाण उडण्याची वाट प्रशासन का पाहते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापौर व सत्ताधारी भाजपला ‘लोकमत’चे प्रश्न१) राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने शहरातील ओढे आणि नाल्यांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापौर आणि सत्ताधारी प्रशासनाच्या पाठीमागे उभे राहणार का?२) पाणी साचण्याच्या ठिकाणी कायमच्या उपाययोजना न करणाऱ्या प्रशासनावर महापौर काय कारवाई करणार?३) राजकीय नेते, त्यांचे नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांच्या अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई होण्यासाठी महापौर प्रशासनाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार का?४) पावसाळी कामांच्या निविदा कमी दराने येतात, कामे न करता बिले काढली जातात, या निविदा राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय निघत नाहीत. या प्रकाराला महापौर आळा घालणार का?५) शहरातील ओढ्यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी शासनाकडून २०० कोटी रुपये आले. मात्र, आमदारांच्या वादामुळे हे काम रखडले आहे. महापौर या वादावर तोडगा काढणार का?

मोरबे धरण परिसरामध्ये वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यासाठी १६३ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ...

प्रमाणपत्र वाटप ...

नवी मुंबईचा गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडावा यासाठी पोलीस सज्ज झाले आहेत ...

औरंगाबाद तालुक्यातील शेंद्रा बन हे संपूर्ण गावच प्रमाणपत्रमुक्त केले. ...

चार कोटींचे बजेट : वर्षभरापूर्वी पाठविलेला प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात ...

औरंगाबाद : महिलेकडून पाच हजार रुपयांची लाच उकळणाऱ्या पोलीस हवालदाराला दुपारी रंगेहाथ अटक केली. ...