Latest Marathi News

पणजी : गोवा सरकारला खनिज व्यावसायिकांकडून १२ टक्के व्याजदराने एकूण ३५ हजार ७८० कोटी रुपये येणे आहेत. तशा प्रकारचा हिशेब मांडून सविस्तर माहिती गोवा फाउंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड अल्वारिस यांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना पाठवली आहे. दि. २१ नोव्हेंबर २००७ ते दि. १० सप्टेंबर २०१२ या काळात गोव्यात सर्व लिज क्षेत्रांमध्ये बेकायदा पद्धतीने खनिज व्यवसाय चालला हे सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या निवाड्यातून स्पष्ट केले आहे. या कालावधीत ज्यांनी खनिज व्यवसाय केला, त्यांच्याकडून सरकारने २५ हजार १४९ कोटी रुपये वसूल करणे बंधनकारक ठरत आहे. यावर १२ टक्के व्याज दर लागू करून सरकारला एकूण ३५ हजार ७८० कोटी रुपये वसूल करावे लागतील. यासाठी गोवा फाउंडेशनकडून सरकारला कोणतेही सहकार्य हवे असल्यास ते करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे अल्वारिस यांनी नमूद केले आहे. २०१२-१३ साली खनिजाची जी किंमत होती त्यावरून अल्वारिस यांनी तपशीलवार हिशेब मांडून त्याबाबतचा अभ्यासपूर्ण तक्ता मुख्य सचिवांना सादर केला आहे. पाच वर्षे पूर्ण खनिज व्यवसाय गोव्यात बेकायदा पद्धतीने चालला हे न्यायालयीन निवाड्यातून स्पष्ट झाले आहे. सेसा गोवा कंपनीकडून गोव्यात सर्वाधिक खनिज माल काढला जातो व सर्वाधिक मालाची निर्यात केली जाते. हे प्रमाण ३० टक्के आहे. सेसा गोवाचा ७४ टक्के खनिज व्यवसाय एका गोवा राज्यात आहे. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेकडील आकडेवारीवरून आम्ही विविध कंपन्यांच्या खनिज निर्यातीचे प्रमाण निश्चित केले आहे. सरकारकडे वसुलीसाठी तपास व खटले भरण्याचे काम करणारा स्वतंत्र विभाग असणे गरजेचे आहे, असे अल्वारिस यांनी म्हटले आहे. बेकायदा खनिज व्यवसायात सहभागी झालेल्या कुठल्याच कंपनीला तिची मालमत्ता विकण्यास दिली जाऊ नये किंवा मालमत्तेवर अन्य कुणाला कब्जा करण्यास दिला जाऊ नये, असेही अल्वारिस यांनी म्हटले आहे. वसुलीबाबत जो कुणी माहिती देईल, त्यास कायदेशीर पद्धतीने पुरस्कार द्यावा आणि व्हिसलब्लोअर कायदा अस्तित्वात आणण्याचा विचार केला जावा. खनिज व्यावसायिकांबाबतचे वसुलीचे खटले लवकर निकालात निघावेत म्हणून विशेष न्यायालय स्थापन केले जावे, असेही अल्वारिस यांना वाटते. (खास प्रतिनिधी)

प्रताप महाविद्यालयातील क्रीडा साहित्य चोरीप्रकरणी प्रा. अमृत अग्रवाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ...