कोल्हापूर : ‘महिला बालविकास’मध्ये कंत्राटी भरतीत ‘वाटमारी’, शासनाचे चुकीचे धोरण

महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेत कंत्राटी पद्धतीवर पदे भरण्यात येत असून, नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून स्वयंसेवी संस्था व अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही दरमहा पगारातून ठरावीक रक्कम लाच म्हणून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

ठळक मुद्दे‘महिला बालविकास’मध्ये कंत्राटी भरतीत ‘वाटमारी’शासनाचे चुकीचे धोरण : निवड समितीमार्फत हवी प्रक्रिया

विश्र्वास पाटील 

कोल्हापूर : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेत कंत्राटी पद्धतीवर पदे भरण्यात येत असून, नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून स्वयंसेवी संस्था व अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही दरमहा पगारातून ठरावीक रक्कम लाच म्हणून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

गेल्या आठवड्यात सांगली जिल्ह्यात याच पदावरील व्यक्तीच्या पदास पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी दहा हजारांची लाच घेताना सांगली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले. त्यामुळे हा विषय राज्यभर चर्चेत आला आहे.

एकात्मिक बालसंरक्षण योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. ही योजना कायमस्वरूपी कंत्राटी आहे. योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १२ पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी बालसंरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी व विधि सल्लागार ही पदे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भरण्यात येतात व इतर पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यात येतात.

काही जिल्ह्यांत सर्वच पदे नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांकडून भरली जातात. त्यामुळे या पदांचे मानधन जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय हे त्या अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर थेट न जमा करता ज्या संस्थेकडून त्यांची भरती झाली, त्या संस्थेच्या खात्यावर जमा करते. याच टप्प्यावर वाटमारी होते.

या संस्था संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून दरमहा किमान २५ टक्क्यांपर्यंत (दोन ते आठ हजार रुपये) त्याच्या पगाराला कात्री लावतात. त्यातून त्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते. त्यामुळे ही पद्धत बंद करण्याची गरज आहे.

अकोला जिल्ह्यात ही सर्वच पदे सेतू कार्यालयामार्फत भरण्यात येतात. ‘सेतू’तर्फे या कर्मचाऱ्यांकडून फक्त ५०० रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी कपात करून घेतले जातात. शिवाय दरमहा नियमित मानधन मिळते. जिल्हाधिकारी हेच बालसंरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष असतात; त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीनेच ही पदे भरल्यास भ्रष्टाचाराला चाप बसू शकतो. शासनाने असा निर्णय घेण्याची मागणी पुढे आली आहे.

कायम नियुक्ती द्यायला नको म्हणून सरकार आउटसोर्सिंग करीत आहे; परंतु ते करताना शासन गैरव्यवहाराला बळ व बेरोजगारांची लूट होईल, असा व्यवहार करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करून त्याचा पगार दरमहा त्याच्या खात्यावर विनाकपात जमा व्हायला हवा.
- अतुल देसाई
अध्यक्ष, आभास फाउंडेशन, कोल्हापूर

 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत मानधन
जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी- ३३२५०, संरक्षण अधिकारी- २१ हजार, विधि तथा परिवीक्षा अधिकारी- २१ हजार, समुपदेशक, समाजसेवक, लेखापाल व माहिती विश्लेषक प्रत्येकी १४ हजार, मदतनीस तथा टंकलेखक १० हजार व बाह्य कार्यकर्ते ८ हजार.