थेट पाइपलाइन मेंटेनन्सला नाहीत पैसे, मग कोल्हापूर शहराला पाणी मिळणार कसे..?

पाणीपुरवठा विस्कळीत : शहरवासीयांना वेठीस धरण्याचा गंभीर प्रकार

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : गेल्या काही महिन्यांपासून विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे शहरवासीय हैराण झाले असताना पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याचे एक धक्कादायक कारण समोर आले आहे. महापालिकेने ‘जीकेसी’ कंपनीचे २९ कोटी रुपये थकविल्यामुळे त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेचा योग्य तो मेंटेनन्स केलेला नाही. योजनेवरील व्हेरिबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव्ह सॉफ्टवेअर अपडेट केले नाही. त्यामुळे त्यात बिघाड झाला आणि शहराच्या अनेक भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. पैसे दिले नाहीत म्हणून योजनेची देखभाल केली नाही, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

कोल्हापूर शहरासाठी केंद्र व राज्य सरकार, तसेच महापालिका यांच्याकडून उपलब्ध झालेल्या निधीतून हैदराबाद येथील जीकेसी कंपनीने काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेचे काम पूर्ण केले आहे. २०१३ मध्ये मंजूर झालेली योजना २०२३ मध्ये पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाली. दीड वर्षापासून शहराच्या काही भागांत योजनेद्वारे पाणीपुरवठाही सुरू झाला आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती ठेकेदाराने करायची आहे; परंतु दीड वर्षातच योग्य ती देखभाल दुरुस्ती करण्यात ठेकेदार अपयशी ठरत असल्याचे समोर येत आहे.

काळम्मावाडी योजना ही अद्ययावत योजना असल्याने मशिनरी नवीन असल्या तरी संगणकीय सिस्टम सतत अपडेट ठेवावी लागते. त्याचे काम ‘जीकेसी’मार्फत ‘एबीपी’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. जीकेसी या एबीपीचे ४५ लाख रुपये देणे आहे. त्यामुळे त्यांना अपडेटसाठी बोलाविले नसल्याचे ठेकेदाराचे अधिकारी सांगतात; परंतु काहीही असले तरी व्हीएफडी सिस्टम सॉप्टवेअर अपडेट ठेवण्याची जबाबदारी ही ‘जीकेसी’चीच आहे. आपले पैसे मिळाले नाहीत म्हणून पाणीपुरवठ्यात अशा प्रकारे अडथळे आणणे ही बाब गंभीर आहे. यात शहरवासीयांचा काय दोष? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

२९ कोटी थकबाकी; ठेकेदाराचा दावा

‘जीकेसी’चे येथील प्रकल्प व्यवस्थापक राजेंद्र माळी यांनी महापालिकेकडून आमचे २९ कोटी रुपये बिल येणे बाकी असल्याचा दावा केला. आम्हीही काही जणांचे बिल द्यायचे आहे. पालिकेकडून बिल न आल्याने आम्हीदेखील व्हेंडरचे बिल देऊ शकलो नाही. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीसाठी अडचणी येत असल्या तरीही प्रयत्न करीत असल्याचे माळी यांनी सांगितले.

वर्षभरात मनपाने दिले १८ कोटी

महापालिकेने गेल्या वर्षभरात जीकेसीचे १७ कोटी ९५ लाख रुपये अदा केले आहेत. याशिवाय त्यांची पाच कोटींची बँक गॅरंटीही परत दिली आहे. आजच्या घटकेला जीकेसीचे कोणतेही बिल आमच्याकडे प्रलंबित नाही, तसेच त्यांचे २९ कोटी देण्याचा विषय नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात.

थेट पाइपलाइनसाठी कोणी किती निधी दिला?

• केंद्र सरकारकडून २५५ कोटी २४ लाख प्राप्त
• राज्य सरकारकडून ८५ कोटी प्राप्त
• महापालिकेने आतापर्यंत ९८ कोटी दिले