Kolhapur: जागतिक वारसा यादीत पन्हाळगडाचा समावेश नको, ग्रामस्थांचा विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

पन्हाळा : मे महिन्यात पन्हाळागड जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत घेण्याचा अंतिम निर्णय होणार असल्याचे पन्हाळ्यावरील १३ डी लघुपट लोकार्पणावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, जागतिक वारसा होण्यास स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जात शासनावर दबाव आणण्याचा निर्णय पन्हाळा ग्रामसभेत घेण्यात आला आहे.

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत पन्हाळ्याचे नाव निश्चित झाले, तरी ग्रामस्थांना कसलीही माहिती न देता शासकीय अधिकारी परस्पर निर्णय घेत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध विचारात न घेता सर्व शासकीय निर्णय मान्य केले जात आहेत, असेच भासवत आहेत. पण अलीकडे तटबंदीपासून शंभर मीटर अंतरावर असलेल्या घरांची मालकी व माहिती जागतिक वारसा स्थळाचे अभियंता गोळा करत असून कोणत्याही क्षणी ते जागा रिकामी करण्यास सांगणार आहेत.

तर, दूरध्वनी व आकाशवाणीचे मनोरे (टाॅवर) उंची जास्त होत असल्याने त्यांना जोतिबा डोंगरावर प्रत्येकी दहा गुंठे जागा देण्यात आली आहे. तसेच, पन्हाळगडावरून त्यांना स्थलांतर करण्यास सांगितले आहे. पाठोपाठ पन्हाळा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उंच पाण्याची टाकी पाडण्यासाठी सांगितले आहे.

पन्हाळ्यावरील सर्व शासकीय कार्यालये वाघबीळ येथे स्थलांतरित करण्याचे निश्चित झाले असून, त्यासाठी तयार इमारत घेण्यासाठी निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. शासकीय कार्यालये व ऑनलाइन सुविधा पन्हाळगडावर उपलब्ध नसतील, तर पन्हाळगडावर राहणारे लोक राहतील का, त्यांचा उदरनिर्वाह चालेल का, या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे शासकीय अधिकारी देत नाहीत. त्यामुळे तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे

पन्हाळा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत जात असताना पन्हाळा ग्रामस्थांच्या मुळे येथील ऐतिहासिक इमारती टिकून आहेत, याची कोणतीही जाणीव शासनकर्ते ठेवत नाहीत. छत्रपतींची उपराजधानी म्हणून पन्हाळगड जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत जात असताना ऋषी मुनींच्या काळापासून राहणाऱ्या पन्हाळा ग्रामस्थांची होणारी ससेहोलपट थांबणार नाही. कारण, शासनकर्त्यांना येथील वारेमाप निधी व प्रसिद्धी पाहिजे आहे. त्यासाठी पन्हाळगडावरील ग्रामस्थांना येथून हटवले जात असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे.