अतुल आंबी ।इचलकरंजी : राजकारण, समज-गैरसमज, विरोध, व्यक्तिद्वेष, मीपणा, आरोप-प्रत्यारोप अशा गर्तेत वारणा नळ पाणीपुरवठा योजना गुरफटली आहे. पाणी मिळणार, नाही मिळणार; पाणी देणार, नाही देणार, अशा भावनेतून पेटलेला हा पाणीप्रश्न मिटण्याऐवजी चिघळत चालला आहे. याला जबाबदार कोणीही असले तरी त्याचा त्रास मात्र सर्वांनाच होत आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठी आणखीन काय-काय होणार, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.शासनाच्या अमृत योजनेतून इचलकरंजी शहरासाठी वारणा नदीतून दानोळी (ता. शिरोळ) येथून उद्भव धरून नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. त्यासाठी ६८.६८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आॅनलाईन पद्धतीने योजनेचे उद्घाटन झाले. मात्र, कुठेतरी माशी शिंकली आणि प्रत्यक्षात योजना कार्यान्वित होण्यास अडथळे निर्माण झाले. दानोळीकरांनी पाणी न देण्याची भूमिका घेत योजनेच्या पायाभरणीला तीव्र विरोध केला. विरोधाला विरोध वाढून ग्रामस्थांवर गुन्हेही दाखल झाले. त्यानंतर हा प्रश्न चिघळून त्याला वेगळे वळण लागले.
योजनेत राजकारण घुसल्याचे दिसू लागले. त्यामुळे इचलकरंजीकरांतून शिरोळ तालुक्यातील नेत्यांवर आणि शिरोळ तालुक्यातील ग्रामस्थांकडून इचलकरंजीच्या नेत्यांवर आगपाखड सुरू झाली. त्यामुळे वारणा पाणीप्रश्न पेटला. हा वाद स्थानिक पातळीवर मिटत नसल्याचे पाहून याबाबत चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक झाली. मे २०१८ ला झालेल्या बैठकीमध्ये इचलकरंजीकरांनी एक पाऊल मागे घेऊन दानोळीचा हट्ट सोडावा व वारणाकाठच्या ग्रामस्थांनी पाणीच देणार नाही, ही भूमिका बदलावी, असा तोडगा काढण्यात आला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत दानोळीऐवजी कोथळीतून योजना राबवावी. त्यासाठी वाढीव निधी शासनाने मंजूर करावा. त्याला वारणाकाठच्या ग्रामस्थांनी व लोकप्रतिनिधींनी मदत करावी, असे ठरविण्यात आले.
बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे योजनेसाठी कोथळीतून सर्व्हे करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र, पुन्हा त्यालाही विरोध सुरू झाला. परिणामी, पुन्हा योजनेचे काम रखडले. त्यामुळे इचलकरंजीकर पुन्हा पहिल्या टप्प्यावर मागे येत दानोळीतूनच पाणी उचलण्याच्या भूमिकेवर परतले आहेत. तशा बैठका सुरू झाल्याने दानोळीकरांनीही पुन्हा विरोधासाठी तयारी सुरू केली आहे. दोन्हीकडून सुरू झालेले प्रकार पाहता हा प्रश्न मिटण्याऐवजी चिघळत आहे.परस्परविरोधी भूमिकाइचलकरंजीला पाणी आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून, शासन स्तरावरूनच योजना राबविणार असल्याची भूमिका इचलकरंजीच्या लोकप्रतिनिधी व नगरपालिका यांनी घेतली आहे.वारणा नदीतून एक थेंबही पाणी इचलकरंजीला देणार नाही. त्यासाठी कोणत्याही टोकाचा संघर्ष करावा लागला तरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका वारणा बचाव कृती समितीने घेतली आहे.सामाजिक भावना, संयमाच्या भूमिकेची गरजराजकारण, समज-गैरसमज, आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवून सामाजिक बांधीलकीची भावना जपत सर्वच राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी संयमाची भूमिका घेऊन या प्रश्नावर सामंजस्य तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.वाद-विवादातून कोणाचाच फायदा होणार नसून, नुकसान मात्र सर्वांचे होणार आहे. या प्रश्नाकडे सर्वांनीच गांभीर्याने पाहण्याचीही आवश्यकता आहे.