युनिक फार्मर आयडी; कोल्हापूर जिल्ह्यातील पावणेचार लाख शेतकरी झाले डिजिटल
By राजाराम लोंढे | Updated: April 12, 2025 15:57 IST2025-04-12T15:56:56+5:302025-04-12T15:57:16+5:30
‘ॲग्रिस्टॅक’ची ७८ टक्के नोंदणी : शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास सुलभ

युनिक फार्मर आयडी; कोल्हापूर जिल्ह्यातील पावणेचार लाख शेतकरी झाले डिजिटल
राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘ॲग्रिस्टॅक’ योजनेच्या माध्यमातून युनिक फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल ३ लाख ७६ हजार ९९२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, हे शेतकरी आता डिजिटल झाले आहेत. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७८ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, त्यांना शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.
शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक ही संकल्पना आणली आहे. शेतकऱ्याची स्वत:ची सगळी माहिती एकत्रित उपलब्ध होणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचा वेगळा आधार आयडी (क्रमांक) आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक "युनिक फार्मर आयडी" तयार केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "ॲग्रिस्टॅक" योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या युनिक फार्मर आयडी आणि त्यांच्या लँड रेकॉर्डला जोडण्याची (लिंक करण्याची) मोहीम सुरू केली.
विशेष बाब म्हणजे भविष्यात शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ याच "युनिक फार्मर आयडी"च्या माध्यमातून मिळणार आहे. तसेच जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी ही भविष्यात हे युनिक फार्मर आयडी आवश्यक ठरणार आहे.
फार्मर आयडीमुळे हे मिळणार..
- पीएम किसान सन्मान योजनेचे अनुदान मिळविणे
- किसान क्रेडिट कार्ड बनविणे
- पीक विमा काढणे, त्या अंतर्गत परतावा मिळविणे यासाठी युनिक फार्मर आयडी आवश्यक.
- सरकारने जाहीर केलेली पिकांची नुकसानभरपाई मिळविणे.
- पीक व शेती विषयक सर्वेक्षण करून घेणे.
‘ॲग्रिस्टॅक’मुळे ही माहिती मिळणार..
सरकारलाही या युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून कोणत्या शेतकऱ्याची कुठे किती जमीन आहे. कोणता शेतकरी कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेत आहे. चालू हंगामात राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घेतले आहे, याची माहिती एका क्लिक वर मिळणार आहे.
काय आहे ॲग्रिस्टॅक?
ॲग्रिस्टॅक ही एक डिजिटल पायाभूत सुविधा आहे, जी सरकारद्वारे विकसित केली जात आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांची माहिती आणि शेतजमिनीची नोंदणी करणे, तसेच कृषी क्षेत्रातील विविध भागधारकांना एकत्र आणणे आहे. या माध्यमातून शेतीशी संबंधित सेवा अधिक सोप्या आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
ॲग्रिस्टॅक योजनेचे फायदे :
पारदर्शकता : शेतकऱ्यांच्या माहितीचा डेटाबेस तयार झाल्याने कृषी क्षेत्रातील गैरव्यवहार कमी होतील.
सोयीसुविधा : शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि इतर सेवेची माहिती सहज मिळेल.
डिजिटल शेती : शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.
शेतीचा विकास : शेती क्षेत्राचा विकास आणि उत्पादकता वाढेल.