अरुण काशीदइचलकरंजी : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे विकेंद्रीकरण क्षेत्रातील यंत्रमाग उद्योजकांना आपल्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे. तर मेगा टेक्स्टाईल पार्कमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आधुनिकीकरण आणि रोजगार या दोन्हींचा उहापोह वस्त्रोद्योग धोरणात केल्यामुळे उद्योजकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रविवारी (दि. १) व्यापक वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. ५ कलमी धोरण जाहीर करताना त्यांनी यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले. इचलकरंजी शहराबरोबरच राज्यामध्ये सुमारे १२ हजार यंत्रमाग आहेत. बहुतांश यंत्रमाग हे विकेंद्रीकरण क्षेत्रात आहेत. वर्षानुवर्षे यंत्रमागधारक आपला व्यवसाय करीत आहेत. यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्याची आस उद्योजकांच्या मनात असली तरी भांडवलाअभावी त्यांना ते शक्य झालेले नाही.नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी १० हजार कोटींची तरतूद केल्यामुळे जे लहान उद्योग आहेत, त्यांच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. जर शासनाकडून हातभार लागला, तर बदलत्या काळानुसार यंत्रमाग उद्योजक पुढचे पाऊल टाकू शकतील. त्याचबरोबर आत्मनिर्भर भारत निधीसाठी अतिरिक्त २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जे नवउद्योजक आहेत, यंत्रमाग उद्योगामध्ये येऊ इच्छितात, त्यांना उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. यातून अनेक नवउद्योजक घडणार आहेत.त्याचबरोबर हातमाग आणि हस्तकला उद्योगालाही प्रोत्साहन दिल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये साडी व धोतर तयार करणारे उद्योजक आहेत, त्यांना चांगला व्यवसाय उभारता येणार आहे.मोठे शहर आणि खेडी यांच्यामध्ये दुवा असणाऱ्या लहान शहरालगत मेगा टेक्स्टाइल पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वीही मेगा टेक्स्टाइल पार्कची घोषणा झाली होती. मात्र, हा पार्क फारसा पुढे सरकला नाही. या वर्षभरात त्याला गती मिळण्याची आशा आहे.
शहरांनी घ्यावा फायदाभिवंडी, पाली-बालोत्रा, मालेगाव, बृहाणपूर, इचलकरंजी, सोलापूर, बेळगाव, खानापूर, पैठण, माधवनगर अशा शहरांतील उद्योजकांनी वस्त्रोद्योग धोरणाचा फायदा करून घेऊन आपला उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जरी घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये केली असली तरी प्रत्यक्ष उद्योग वाढीसाठी सरकारने जी आखणी केली आहे, ते एप्रिलमध्ये अधिक स्पष्ट समजेल.
Web Summary : Textile policy offers modernization for power loom sector, creates rural jobs via textile parks. ₹10,000 crore for MSMEs will boost upgrades. New entrepreneurs get ₹2,000 crore support. Cities should leverage this policy.
Web Summary : वस्त्र नीति बिजली करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और कपड़ा पार्कों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन करती है। एमएसएमई के लिए ₹10,000 करोड़ उन्नयन को बढ़ावा देंगे। नए उद्यमियों को ₹2,000 करोड़ का समर्थन मिलेगा। शहरों को इस नीति का लाभ उठाना चाहिए।