गडहिंग्लजमध्ये कामगार संघटनांची निदर्शने, केंद्र सरकारचा निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2020 16:48 IST2020-09-25T16:46:28+5:302020-09-25T16:48:05+5:30
प्रचलित कामगार कायद्यात दुरूस्ती करून कामगारांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांवर गदा आणल्याबद्दल विविध कामगार संघटनांतर्फे येथील प्रांतकचेरीसमोर निदर्शने करण्यात आली. कामगार विरोधी विधेयक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

गडहिंग्लज प्रांतकचेरीसमोर निदर्शने करताना नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी, बाळेश नाईक, शशीकांत चोथे, महमदहनिफ सनदी, संभाजी देसाई, अशोक मेंडुले आदी उपस्थित होते. (किल्लेदार फोटो)
गडहिंग्लज : प्रचलित कामगार कायद्यात दुरूस्ती करून कामगारांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांवर गदा आणल्याबद्दल विविध कामगार संघटनांतर्फे येथील प्रांतकचेरीसमोर निदर्शने करण्यात आली. कामगार विरोधी विधेयक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे सध्या प्रांतकचेरीचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे बंदोबस्ताकरिता नेमलेल्या पोलिसाकडेच निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे हे निवेदन लिहिण्यात आले आहे.
नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी म्हणाल्या, कोरोनामुळे अत्यंत हलाखिची वेळ आलेल्या कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे. मालकांच्या भल्यासाठीच भांडवलधार्जिणे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळे कामगारांना देशोधडीला लावणाºया केंद्राच्या धोरणाविरूद्ध सर्व कामगारांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायला हवा. कामगार संघटनेचे समन्वयक बाळेश नाईक म्हणाले, कामगारविरोधी विधेयक पास करून केंद्राने कामगारांच्या चुलीत पाणी ओतले आहे. त्यामुळे सरकारला जाब विचारला पाहिजे.
यावेळी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे संजय चाळक, गोकुळ दूध संघ कर्मचारी युनियनचे उपाध्यक्ष संजय सावंत, सलीम नाईकवाडे यांचीही भाषणे झाली. आंदोलनात शशीकांत चोथे, अशोक मेंडुले, अरविंद पाटील, अशोक नाईक, संभाजी देसाई, मारूती तेरणी, विक्रम पाटील, गजानन विचारे, प्रमोद देसाई, सागर ढोणुक्षे, महमदहनिफ सनदी, पांडूरंग सूर्यवंशी आदींसह कामगार सहभागी झाले होते.
आंदोलनात सहभागी संघटना
गडहिंग्लज कारखाना कामगार युनियन, गोकुळ कर्मचारी युनियन, नगरपालिका कामगार युनियन, प्राथमिक शिक्षक संघटना, एस. टी. कर्मचारी काँगे्रस गडहिंग्लज आगार, ग्रामपंचायत कामगार संघटना आदी संघटनांनी भाग घेतला. त्यांना एल.आय.सी. व महावितरण कंपनीच्या कामगार संघटनेतर्फे पाठिंबा देण्यात आला.