महापालिका कर्मचाऱ्यांचा ट्रॅकिंग सिस्टीमद्वारे माग
By Admin | Updated: February 16, 2017 00:42 IST2017-02-16T00:42:18+5:302017-02-16T00:42:18+5:30
कामचुकारांना लगाम : ‘फिरतीवर जातोय’ असे सांगून दांडी मारणाऱ्यांवर होणार कारवाई

महापालिका कर्मचाऱ्यांचा ट्रॅकिंग सिस्टीमद्वारे माग
कोल्हापूर : सकाळी हजेरी झाली की नको ते उद्योग करायला मोकळे होणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ‘भटक्या’ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आता लगाम बसणारआहेयापुढकामाव्यतिरिक्त कर्मचारी, अधिकारी कुठे कुठे फिरतात, काय काम करतात याची सगळी माहिती संगणकावर संकलित केली जाईल आणि ‘फिरतीवर जातोय’ असे सांगून कामावर ज्यांनी दांडी मारली असेल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. महानगरपालिका प्रशासन लवकरच कर्मचाऱ्यांना ट्रॅकिंग सिस्टीमवर आणणार असल्याने हे शक्य होणार आहे. महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर आतापर्यंत कोणालाही थेट नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. विभागप्रमुखसुद्धा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे सकाळी अमुक ठिकाणी कामावर पाहणी करून येतो, असे सांगून गेलेले कर्मचारी अथवा अधिकारी संध्याकाळीच कार्यालयात यायचे. त्यामुळे कामाचा उठाव तर व्हायचा नाही आणि कामानिमित्त कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचीही मोठी कुचंबणा होत राहायची. आतापर्यंतचा हा कारभार सर्वांसाठीच त्रासदायक तसेच बेभरवशाचा होता. शहरातील नागरिकांसह प्रशासनाचीही त्यामुळे कुचंबणा होत होती. कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकार वृत्तीला कुठेतरी लगाम घालण्यासाठी आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी ज्या-ज्या विभागातील कर्मचारी बाहेर फिरती करतात, अशा सर्वांना ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारची यंत्रणा सध्या महानगरपालिकेच्या सर्व वाहनांमध्ये बसविण्यात आली असून, तिचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे याच धर्तीवर कर्मचाऱ्यांनाही ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये घेतले तर कामात सुलभता येईल आणि त्यांच्यावर अंकुशही राहील, या हेतूने त्यांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी संगणक व सॉफ्टवेअर क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून या संदर्भात निविदा मागविली होती. आदिती ट्रॅकिंग सिस्टीम कंपनी यांना हे काम देण्यात येणार असून, बुधवारी आयुक्त शिवशंकर व अन्य अधिकाऱ्यांना कंपनीने या यंत्रणेचे सादरीकरण केले. आयुक्तांनी या सॉफ्टवेअरमध्ये काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. येत्या तीन महिन्यांत ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात ३०० कर्मचारी
पहिल्या टप्प्यात ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ३०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश करून घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुकादम, सुपरवायझर, आरोग्य निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश असेल.
नंतर टप्प्या-टप्प्याने अन्य विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यात घेण्यात येईल. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याकरिता प्रशासनास प्रतिमहा, प्रतिकर्मचारी ११५ रुपये खर्च येणार आहे.
अशी असेल ट्रॅकिंग सिस्टीम
ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्मार्ट फोन बंधनकारक.
ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांना तो विकत घेऊन देणार, पैसे पगारातून कपात करणार.
मोबाईल फोनवर ‘एम्प्लॉई ट्रॅकिंग अॅप’ डाऊनलोड केले जाईल.
कर्मचारी कोठे जातो, काय करतो याची नोंद संगणकावर होईल.
विभागप्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी तपासतील.
महिन्यातून एकदा नोंदीचा अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे जाईल.