‘आंतरजातीय विवाह’चे अनुदान थकीत

समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग केले असले, तरी केंद्राचा निधी प्राप्त झाल्याशिवाय खर्च करता येत नसल्याची अट अनुदान वाटपात आडवी येत आहे

ठळक मुद्देकेंद्राचा खोडा; एक कोटीची रक्कम; राज्याचा निधी वापराविना पडून

नसिम सनदी।

कोल्हापूर: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला; पण गेल्या वर्षभरापासून दुप्पट राहू दे, आहे त्या योजनेसाठी एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याचे ५0 लाख रुपये समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग केले असले, तरी केंद्राचा निधी प्राप्त झाल्याशिवाय खर्च करता येत नसल्याची अट अनुदान वाटपात आडवी येत आहे. केंद्रानेच खोडा घातल्यामुळे वर्षभरात थकीत आकडा कोटीवर पोहोचला असून, जिल्ह्णातील २१८ जोडप्यांवर जिल्हा परिषदेत चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.

या योजनेसाठी केंद्र व राज्याचे प्रत्येकी २५ हजार असे एकूण ५0 हजार रुपये जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण मार्फत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. खुल्या प्रवर्गातील एकाने एस.सी., एस.टी., एन.टी. या प्रवर्गांतील एकाशी विवाह केल्यास हे जोडपे अनुदानास पात्र ठरते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये या योजनेंर्गत ४३ जणांना २१ लाख ५0 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. दरम्यान, याच काळात केंद्र सरकारने ५0 हजारांऐवजी १ लाख रुपये अनुदान मिळेल, अशी घोषणा केली; पण त्याची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही.

ही घोषणा हवेतच राहिली आहे. आहे त्या पूर्वीच्या योजनेलादेखील गेल्या वर्षभरापासून एक रुपयाचाही निधी केंद्राकडून आलेला नाही. निधीच नसल्यामुळे या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

निधीच्या प्रतीक्षेत
निधी येईल, या आशेवर समाजकल्याण विभागाने लाभार्थी प्रस्तावही तयार करून ठेवले आहेत. जून २0१८ ते जून २0१९ या कालावधीपर्यंत २१८ जणांचे निधीच्या मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यांना ५४ लाख ४५ हजार रुपयांचा निधी लागणार आहे. आणखी ४५ प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले आहेत.
 

यापूर्वी आलेला निधी वितरित केला आहे. आता प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक कोटीच्या निधीची मागणी केली आहे. केंद्राचा निधी आल्यावर लगेच वाटप केले जाईल.
- चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर