उपाध्याय घरकुल योजनेसाठी जिल्ह्यातून प्रस्तावच नाही
By Admin | Updated: May 26, 2017 01:09 IST2017-05-26T01:09:00+5:302017-05-26T01:09:00+5:30
अनुदान वाढविण्याची गरज : पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासकीय प्रयत्न आवश्यक

उपाध्याय घरकुल योजनेसाठी जिल्ह्यातून प्रस्तावच नाही
समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील जागांच्याही किमती वाढल्यामुळे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातून एकही प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे अजून दाखल झालेला नाही. एकीकडे जिल्ह्यातील ७५० कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नसताना दुसरीकडे या योजनेला प्रतिसादच नाही. त्यामुळे एक तर या योजनेतून अनुदान वाढवून देण्याची गरज आहे किंवा संबंधितांना शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय प्रयत्नांची गरज आहे. इंदिरा आवास योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेघरांपैकी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही अशा कुटुंबांकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने २०१०/११ पासून मान्यता दिली आहे. याआधी या योजनेतून केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे प्रत्येकी १० हजार असे एकूण २० हजार रुपये मिळत होते. ग्रामीण भागातील जागांचे दर वाढलेले असल्याने २० हजार रुपये अपुरे पडत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. सन २०१५ मध्ये स्वत:ची जागा नसलेली अशी २ लाख कुटुंबे महाराष्ट्रात होती. ही अडचण लक्षात घेऊन २०१५/१६ पासून राज्य शासनाने ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना’ जाहीर केली. त्यावेळी इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांसाठी ही योजना आहे. त्यातून केंद्र सरकारचे १० हजार तर राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याचे ४० हजार रुपये घालण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये ५०० चौरस फुटांची जागा लाभार्थ्याने खरेदी करावयाची असून त्यामध्ये घरकुल व शौचालय उभारावयाचे आहे. ५० हजार रुपयांमध्ये जागा खरेदी करणे शक्य नसेल तर उर्वरित रक्कम देण्याची हमी लाभार्थ्याला द्यावी लागते. हे प्रस्ताव छाननी करून मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील जागांचे दर वाढल्याने ही ५० हजार रुपयांची रक्कमही अपुरी ठरत आहे. कोल्हापूर शहराच्या आसपास असणाऱ्या गावांच्या परिसरामध्ये प्रतिगुंठा जमिनीचा दर ५ लाखांपर्यंत आहे. तालुकास्तरीय गावांच्या आसपासही ३ ते ४ लाखांपर्यंत गुंठ्याचा दर आहे. त्यामुळे एवढ्या महाग दराने दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्याला जागा खरेदी करणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळेच या अनुदानात वाढ करण्याची सार्वत्रिक मागणी होत आहे. जागा नसलेले ७५० लाभार्थी विविध घरकुल योजनेतून कोल्हापूर जिल्ह्णातील ७५० असे लाभार्थी आहेत की ज्यांना स्वत:ची जागा नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात आली आहे. जळगावमध्ये महसूल पड जागा देऊन अशा लाभार्थ्यांची सोय करण्यात आली आहे. या धर्तीवर कोल्हापूर जिल्ह्यात निर्णय व्हावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.