..तर न्यायाधीशांनाही टप्प्यांमध्ये पगार द्या, एफआरपी याचिकेवरील निकालाच्या विलंबावरुन राजू शेट्टींचा संताप

मुख्य न्यायमूर्ती यांना खरमरीत पत्र, सुनावणी नसल्याने उत्पादकांचे नुकसान

कोल्हापूर : ऊस एफआरपीत मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे का? या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात २०२२ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. मात्र, याची सुनावणी होऊन निकालास विलंब होत आहे. यामुळे ‘एफआरपी’त तोडमोड केल्याने ज्याप्रमाणे ऊसउत्पादकांना तीन टप्प्यांत पैसे मिळत आहेत, त्याप्रमाणे न्यायाधीशांनाही तीन टप्प्यांत पगार द्यावा, अशी मागणीचे खरमरीत पत्र माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे गुरुवारी केली आहे.

पत्रात म्हटले आहे, अनेकवेळा याचिका सुनावणीसाठी घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे मला माझ्या वकिलांनी कळवले. तरी देखील प्रकरणाची सुनावणी का लागत नाही? न्यायदेवता न्याय देण्याऱ्यांसाठी आहे की न्याय मागणाऱ्यांसाठी? हा प्रश्न पडला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याची राजरोसपणे पायमल्ली करत राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले आहे. तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा बेकायदेशीर निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे ऊसउत्पादक शेतकरी संकटात आला आहे. 

ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीची रक्कम जमा करण्याचा केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. मात्र, राज्य सरकार पुढील एक वर्षात म्हणजे २६ व्या महिन्यात अंतिम ऊस बिल घ्यायचे अशा पद्धतीचा कायदा करून उत्पादकांची पिळवणूक करीत आहे. 

शेतकरी बेदखल

दोन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेनेही शेतकऱ्यांना बेदखल केले आहे. ऊसउत्पादक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर ही न्यायव्यवस्था नेमकी कुणासाठी आहे, हा प्रश्न पडला आहे. ज्या न्यायाधीश यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे, त्यांना गेल्या दोन वर्षांत निर्णय घेण्यास का वेळ मिळाला नसेल? म्हणून आपण याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयातील संबंधित न्यायाधीशांना द्यावी.