माधुरी हत्तिणीला नांदणीत आणण्याचा मार्ग मोकळा, मठाच्या जागेत पुनर्वसन केंद्र उभारण्यास मिळाली पूर्वपरवानगी

उच्चाधिकार समितीचा निर्णय, बांधकामाच्या ७ टप्प्यांना मंजुरी, १२ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

कोल्हापूर : गुजरातमधील वनतारा येथे नेलेल्या नांदणी येथील मठातील माधुरी हत्तिणीला मठाच्या जागेत परत आणण्याचा मार्ग सोमवारी उच्चस्तरीय समितीसमोर झालेल्या सुनावणीत मोकळा झाला. या समितीने प्रारंभिक बांधकाम पूर्वपरवानग्या दिल्याने मठाच्या जागेत युद्धपातळीवर पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या कामाला गती आली आहे.

मुंबईत सोमवारी सायंकाळी निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा आणि डॉ. मनोहरन यांच्या उच्चस्तरीय समितीसमोर झालेली सुनावणी अत्यंत सकारात्मकरीत्या पार पडली, अशी माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली. यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय समितीने डॉ. मनोहरन यांच्या अध्यक्षतेखालील तपासणी समितीने ‘माधुरी’च्या आरोग्याबाबत समाधानकारक अहवाल सादर केला.

यानिमित्ताने हत्तिणीबाबतचा अहवाल प्रथमच न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आला. हत्तिणीचे आरोग्य अतिशय समाधानकारक असले तरी आणखी सहा महिन्यांत पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. नांदणी मठाचे माहुत आणि माधुरी हत्तिणीचे नाते हेही न्यायालयासमोर आल्याची माहिती वकील पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, नांदणी मठ संस्थान, वनतारा आणि राज्य सरकारने नांदणी मठाच्या मालकीच्या जागेत पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा जो प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर केला, त्यासंदर्भातील प्रारंभिक बांधकाम पूर्वपरवानग्या न्यायालयाने सोमवारी दिली. नांदणी मठाने यावेळी यासंदर्भात लागणाऱ्या सर्व परवानग्या न्यायालयासमोर सादर केल्या. यात महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह सर्व शासकीय कार्यालयांच्या परवानग्यांचा समावेश आहे.

माधुरी हत्तिणीबाबत या झालेल्या सुनावणीनंतर मठाच्या जागेतच पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला यामुळे गती मिळालेली आहे. या सुनावणीवर सर्व पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. यावेळी वनतारातर्फे शार्दुल सिंग आणि मठातर्फे मनोज पाटील हे वकील उपस्थित होते. याशिवाय पेटा संस्थेतर्फे खुशबू गुप्ता याही उपस्थित होत्या.

बांधकामाच्या ७ टप्प्यांना मंजुरी, १२ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

निविदापासून अंदाजपत्रकापर्यंतच्या प्रारंभिक अवस्थेतील ७ टप्प्यांना न्यायालयाने मंजुरी दिली. हे केंद्र उभे करण्यासाठी लागणारा कालावधी तसेच अंदाजे १२ कोटी रुपयांचा खर्च याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. त्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आणि युद्धपातळीवर काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.