कोल्हापुरातील अमेरिकन मिशनच्या जमिनी सरकारी हक्कात घेण्याची 'महसूल'कडून प्रक्रिया सुरू

महसूल कायद्यानुसार जमिनीच्या रेकॉर्डवर असलेल्या सर्व मिळकतधारकांना नोटीस पाठवली आहे. ज्ञात नसलेल्या हितसंबंधितांसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.

कोल्हापूर : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयानजीकच्या ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ म्हणून नोंद असलेल्या ५७ एकर १७ गुंठे जमीन सरकारी हक्कात घेण्यासाठीची पहिली प्रक्रिया गुरुवारपासून महसूल प्रशासनाने सुरू केली. याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने जमिनीच्या चारही बाजूंना आणि करवीर तहसील कार्यालयासमोर जाहीर नोटीस चिकटवली. नोटीसद्वारे या जमिनीच्या मालकीसंबंधी कोणा हितसंबंधितांकडे दस्तऐवज किंवा पुरावा असेल तर तो २० मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या सुनावणीत दाखल करावा, असे त्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

शहरातील ई वॉर्डातील सि.स. नं. २५९ अ मधील मिळकतीवरील ब सत्ता प्रकार कमी करून क करण्याचा आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ एप्रिल, २०१० रोजी दिला होता. या आदेशावर आक्षेप घेत, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी तक्रार केली. त्यानंतर, विभागीय आयुक्तांनी सत्ता प्रकार बदलाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले.

यानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८(१) प्रमाणे सुनावणी सुरू आहे. या जमिनीचे हस्तांतरण व इतर प्रकारच्या व्यवहारांच्या नोंदी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मिळकतीसंबंधी सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी करण्यात येऊ नये. अगर कोणत्याही प्रकारच्या नोंदी मिळकत पत्रिकेवर ‘सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी’ असा शेरा सर्व मिळकतधारकांच्या मिळकत पत्रकावर नोंद करण्यात आला आहे.

दरम्यान, महसूल प्रशासनाने जमीन सरकारी हक्कात घेण्याची पहिली प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी महसूल कायद्यानुसार जमिनीच्या रेकॉर्डवर असलेल्या सर्व मिळकतधारकांना नोटीस पाठवली आहे. ज्ञात नसलेल्या हितसंबंधितांसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.

२० मे'ला पुरावे द्या

अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांच्या सहीने प्रसिद्ध जाहीर नोटीसमध्ये प्रतिवादी असलेल्या १२ जणांना २० मे, २०२२ रोजी सकाळी साडेदहा वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात या जमिनीसंबंधी दस्तऐवज, पुरावे सादर करावेत. याशिवाय या जमिनीसंबंधी आणखी कोणी संबंधित असेल, तर त्यांनीही पुरावे द्यावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. सुनावणीला हजर राहून पुरावे न दिल्यास गैरहजेरीत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

प्रसिद्ध नोटीसचा पंचनामा होणार

जमिनीसंबंधीच्या इतर हिसंबंधितांना पुरावा देण्यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसचा पंचनामा करवीर तहसीलदारांतर्फे लवकरच करण्यात येईल. पंचनाम्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहे. शिवाय जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांतर्फे वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.