प्रभाग रचनेचे अधिकार अधिसूचनेद्वारे दिले, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

आजही सुनावणी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रभाग रचना करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढून राज्य शासनाला अधिकार दिल्याचा युक्तिवाद आयोगाचे वकील ॲड. अतुल दामले यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या येथील सर्किट बेंचसमोर केला. अर्ध्या तासात ही सुनावणी झाली. याबाबत पुन्हा आज, गुरुवारी दुपारी चार वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

सलग तिसऱ्या दिवशी सर्किट बेंचमध्ये प्रभाग रचनेबद्दल सुनावणी झाली. पहिले दोन दिवस ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले, ॲड. ऋतुराज पवार यांनी प्रभाग रचनेचा अधिकारच शासनाला नसल्याचा मुद्दा मांडला होता. शासनाकडून राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेमध्ये राजकीय दबाव येऊ शकतो असा दावाही त्यांनी यादरम्यान केला होता. यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकील ॲड. अनिल साखरे यांनी कायदेशीर पद्धतीनुसारच राज्य शासनाला ही प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाने दिल्याचा युक्तिवाद केला होता.

हाच मुद्दा बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील ॲड. अतुल दामले यांनी मांडला. ऑनलाइन पद्धतीने हा युक्तिवाद करताना त्यांनी कशाच्या आधारे हे अधिकार शासनाला दिले असे न्यायमूर्तीनी विचारल्यानंतर दि. १८ जून २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे सर्व अधिकार शासनाला दिल्याचे सांगितले. ही सर्व प्रक्रिया झाली आहे. त्यामध्ये या अधिकार देण्याच्या प्रक्रियेला तुमचे ‘ॲप्रुव्हल’ आहे का अशी विचारणा करण्यात आली. यावरही ॲड. दामले यांनी या अधिसूचनेनुसारच ही प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिल्याचा पुनरुच्चार केला.