कोल्हापुरातील ‘अमेरिकन मिशन’ची जमीन वेगाने हडप, मालकी स्पष्ट होण्यापूर्वीच कब्जा

महापालिका, महसूल यंत्रणाची बघ्याची भूमिका

कोल्हापूर : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी अमेरिकन मिशन बंगला नावाने असलेल्या ५७ एकर १७ गुंठे जमीन हडपण्याचा वेग अलीकडे कमालीचा वाढला आहे. जमिनीची मालकी स्पष्ट होण्याआधीच पत्र्याचे संरक्षक भिंत उभारून जमिनीवर कब्जा मिळवण्याची जणू स्पर्धाच लागल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे महापालिका, महसूल यंत्रणा बघ्याची भूमिका घेत आमचा काय संबंध असा व्यवहार करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे शहराच्या मध्यवस्तीतील कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीचा विल्हेवाट लागत आहे.

मध्यवस्तीमधील कनाननगर ते शाहूपुरी पोलिस ठाण्यापर्यंतची संस्थान काळापासून 'अमेरिकन मिशन बंगला' नावे नोंद असलेली जमीन सरकार हक्कातील (ब सत्ता प्रकार) होती. जमिनीचे खासगी सत्ता प्रकार (क) करण्यात आले. त्याची तक्रार झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी सत्ता प्रकार बदलाच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याचा आदेश दिला होता. यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८(१) प्रमाणे म्हणजे जमिनीची मालकी ठरवण्यासंंबंधीची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झाली. त्याचा निकाल लागला नाही.
दरम्यान, राज्य सरकार बदललेे. सुनावणीचा निकाल लटकला. जिल्हाधिकारी बदलाच्या चर्चा सुरू झाल्या.

यामुळे बळकावलेली जमीन आमचीच झाल्याची भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यांनी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून जमिनीचा निकाल आपल्या बाजूने देणारा अधिकारी आणण्याची सुपारी देऊन सूत्रे हालवत आहेत. यातून खोक्याचा व्यवहार वाढल्याने खुली जमीन दिसले त्यावर पत्रे मारून कब्जा घेतला जात आहे. हे दिवसाढवळ्या खुलेआम सुरू असतानाही कोणतीही शासकीय यंत्रणा ती रोखण्यासाठी पुढे येत नाही, यामागे राजकीय, आर्थिक सत्ता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जमीन वादग्रस्त असतानाही परवानगी कशी ?

जमीन सरकारी असल्याबाबतचे सर्व पुरावे दिले आहेत. याउलट जमीन सरकारी नाही, असे म्हणणाऱ्यांनी एकही सबळ कागद सुनावणीत दिलेले नाही. यामुळे जमीन सरकारीच आहे, असा दावा तक्रारदारांचा आहे. यावरून जमीन वादग्रस्त असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही या जमिनीवर पत्रे लावून जमिनीचा कब्जा घेण्याचा परवाना महापालिका नगररचना विभाग कसा देऊ शकते, असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

प्रकरण हायकोर्टात जाण्याची शक्यता

महसूल यंत्रणेकडून मालकीसंंबंधीचा निकालही लावला जात नाही. जमिनीवर बेसुमार अतिक्रमण होत आहेत. यामुळे हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.