पावणेतीन कोटींचे सर्जिकल साहित्य खरेदी प्रकरण: 'सीपीआर'च्या पाच डॉक्टरांसह आठ जणांवर ठपका

तीन वर्षात केवळ १४ टक्के साहित्याचा वापर

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : मुलुंड आणि वरळी येथील बोगस दरकरारपत्राआधारे २ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या सर्जिकल साहित्य खरेदी प्रकरणी सीपीआरमधील पाच डॉक्टरांसह आठ जणांवर चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे. हा चौकशी अहवालच ‘लोकमत’च्या हाती लागला असून यामध्ये सीपीआरमध्ये भ्रष्टाचाराची गटारगंगा कशी वाहते याचे दर्शन घडते. ‘लोकमत’ने २५ जून रोजी याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले होते.

हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर त्याच दिवशी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चौकशी समितीची स्थापना केली होती. दुसऱ्याच दिवशी सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मनोज दाभाडे आणि कमलेश निरंजन यांची चौकशी समिती कोल्हापूरमध्ये आली. तीन दिवस समितीने चौकशी करून आपला अहवाल १ जुलै रोजी विभागाच्या संचालकांना सादर केला होता.

ठेकेदार मयूर लिंबेकर यांनी दरकरारपत्राची खोटी प्रत सादर करून २ कोटी ८९ लाख, २५ हजार २१० रुपयांची सर्जिकल साहित्य खरेदी करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केली आहे. त्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, सन २०२०/२१ ते २०२४/२५ या कालावधीत ४ कोटी ८६ लाख व २ कोटी ८९ लाख इतक्या रकमेच्या खरेदीमध्ये शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळेच जिल्हा नियोजन समितीकडून सीपीआर आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात आलेल्या खरेदीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशीही शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.

तीन वर्षात केवळ १४ टक्के साहित्याचा वापर

केवळ पैसे मिळवण्यासाठी गरज नसताना यावेळी जादा खरेदी केल्याचे समितीने उघड केले आहे. खरेदी केलेल्या ८७१०० सर्जिकल नगांपैकी तीन वर्षात रूग्णांसाठी केवळ १२ हजार ६५० नगर वापरण्यात आले असून ७४ हजार ४५० नग पडून आहेत. म्हणजे तीन वर्षात केवळ १४ टक्के साहित्य वापरण्यात आले असून उर्वरित पडून आहे. त्याची मुदत संपणार असल्याने ते इतर रूग्णालयांना पाठवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

यांच्यावर ठेवला ठपका

सर्जिकल स्टोअर लिपिक रमेश खेडेकर, सर्जिकल स्टोअर इन्चार्ज डाॅ. सारंग ढवळे, तत्कालिन प्रशासकीय अधिकारी अश्विनीकुमार चव्हाण, खरेदी समितीचे सदस्य सचिव डॉ. वसंत देशमुख, समिती सदस्य डॉ. एस. डी. शानभाग, डॉ. राहुल बडे, डॉ. गिरीश कांबळे, नेहा कापरे यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता हलगर्जीपणा केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९१७९ नुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आवश्यक आहे असे या अहवालातील शिफारशींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.