Kolhapur: देवस्थान भ्रष्टाचार चौकशीची फाइल तीन वर्षे बंद, प्रशासकास पडला विसर
By इंदुमती सूर्यवंशी | Updated: July 28, 2025 18:32 IST2025-07-28T18:26:26+5:302025-07-28T18:32:55+5:30
विधि व न्यायने दिले होते आदेश
संग्रहित छाया
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीत सन २०१७ ते २०२१ या काळात झालेल्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची फाइल गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. विधि व न्याय खात्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र दरम्यान त्यांची बदली झाल्याने चौकशी न होताच विषय थांबला.
भाविकांनी श्रद्धेने अंबाबाईला वाहिलेला पैसा सोयीसुविधा, मंदिराच्या सुधारणांसाठी वापरला जावा, अशी अपेक्षा असते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीवर गेली दहा वर्षे जिल्हाधिकारी प्रशासक आहेत. भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर २०१७ मध्ये समितीवर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाली. मात्र, दहा वर्षांत जे प्रशासनाला जमले नाही, तेवढी बेकायदेशीर, नियमबाह्य कामे या तीन वर्षांत झाली.
सन २०१७ ते २०२१ या काळात समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या वस्तुस्थितीची सर्व माहिती, पुरावे व कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी विधि व न्याय विभागाला अहवाल पाठवून तत्कालीन अध्यक्षांसह सचिव व काही कर्मचाऱ्यांविरोधात दोषारोपपत्र तयार केले होते. या कारभाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, असा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर विधि व न्याय खात्याने त्यांनाच चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
२०१७ ते २१ मध्ये समितीच्या काळातील घोटाळे
- २१ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर नोकरभरती
- महापूर येऊन गेल्यानंतरच्या धान्य, जनावरांचे प्रोटिनसह मदतकार्यात घाेटाळा
- बोगस पूरग्रस्त दाखवून फसवणूक
- अंबाबाईच्या पाच हजार साड्यांमध्ये घोटाळा
- सामुदायिक विवाह साेहळ्याच्या नावाखाली अनाठायी खर्च
- लॅबच्या नावाखाली १५ लाखांचा चुराडा
- मनपा, जिल्हा परिषदेला मदतीच्या नावाखाली ४५ लाखांचा विनाकारण खर्च
विधि व न्यायने केलेला आदेश
- भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची आपल्या स्तरावर चौकशी करा.
- चौकशीत निष्पन्न झालेल्या बाबींसंदर्भात स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवा.
- ज्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली आहे त्यांनी कोणत्या नियमांचे तरतुदीचे उल्लंघन केले त्याचा उल्लेख करावा.
देवस्थानवर २०१७ ते २०२१ मध्ये नियुक्ती झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांत कोट्यवधींचे घोटाळे केले. त्यांची पुराव्यानिशी कागदपत्रे आमच्याकडे असून, या प्रकरणांची चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. - प्रसाद मोहिते, क्षत्रिय मराठा रियासत फाउंडेशन, कोल्हापूर