कोल्हापूर : विधानसभेच्या निवडणुका संपल्याने आता सहकारी संस्थांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. येत्या आठ -दहा दिवसांत याबाबतच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांकडे येणार असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘उदयसिंगराव गायकवाड’, ‘इंदिरा सहकारी साखर कारखान्या’सह २२०० हजार संस्था निवडणुकीस पात्र आहेत. सर्वाधिक १६७० दूध व मत्स्य संस्थांचा समावेश आहे.कोरोनापासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेत झालेल्या नाहीत. ‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’सह इतर प्रमुख संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असल्या तरी, इतर छोट्या संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी लांबणीवर पडल्या आहेत. पावसाळ्याचे कारण पुढे करत सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती दिली. प्रक्रिया सुरू होते, तोपर्यंत विधानसभेची आचारसंहिता लागल्याने निवडणुका थांबवल्या.सोनवडे-बांबवडे (ता. शाहूवाडी) येथील उदयसिंगराव गायकवाड साखर कारखाना व तांबाळे (ता. भुदरगड) येथील इंदिरा महिला सहकारी साखर कारखान्यांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या कारखान्यांच्या प्रारूप मतदार यादीचे स्थगित केलेले काम पुन्हा सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर २२१५ ‘पदुम’ संस्थांपैकी ५४५ संस्थांच्या निवडणुका मागील वर्षभरात झाल्या आहेत. उर्वरित १६७० संस्थांची प्रक्रिया आता राबवली जाणार आहे.येत्या आठ दिवसांत याबाबतचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला प्राप्त होणार असून, त्यानंतर प्रारूप याद्यांसह पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेलसहकारी संस्थांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) निवडणुकाही होऊ शकलेल्या नाहीत. नवीन सरकारची मानसिकता पाहता मार्चच्या अगोदर निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे डिसेंबर व जानेवारी या दोन महिन्यांत बहुतांश सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत.
प्राधिकरणाने मागितली शासनाकडे परवानगीचार दिवसांपूर्वीच सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
बदलेल्या राजकीय समीकरणाचे परिणामराज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला एकतर्फी बहुमत मिळाल्याने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदेसेनेचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्याचा गाव पातळीवरील संस्थांसह सर्वच ठिकाणी परिणाम दिसणार आहे.गावपातळीवरील राजकारण तापणारसहकारी संस्थांच्या सत्तेवरच गाव पातळीवरील राजकारण अवलंबून असते. ज्याची संस्थात्मक पकड घट्ट त्याचेच गावावर वर्चस्व असते. त्यामुळे दूध, विकास, पतसंस्थांच्या निवडणूका ताकदीने लढविल्या जातात. ग्रामपंचायतीप्रमाणे इर्षा पहावयास मिळत असल्याने ऐन हिवाळ्यात गावगाड्यातील राजकीय हवा थोडी गरम होणार आहे.प्रवर्गनिहाय अशा होणार निवडणुका
| प्रवर्ग | निवडणूक स्थगित संस्था | नव्याने पात्र | एकूण |
| अ | ०२ | - | ०२ |
| ब | ८७ | ४३ | १३० |
| क | २४८ | १५० | ३९८ |
| ड | ५५९ | ११११ | १६७० |