जिल्हा प्रशासन-शेतकरी संघ करणार भाविकांची सोय, दीड तासाच्या चर्चेनंतर निर्णय

शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये झाली महत्त्वाची चर्चा

इंदुमती सूर्यवंशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, कोल्हापूर: अंबाबाई भक्तांसाठी शेतकरी संघाच्या इमारतीच्या अधिग्रहणावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर बुधवारी तोडगा निघाला. जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी संघाच्या नियोजनातून भाविकांना सेवा-सुविधा पुरविल्या जातील. या सुविधांसाठीचा खर्च पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत ठरले.

अंबाबाई दर्शनासाठी भाविकांची होणारी गर्दी विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शनिवारी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत भवानी मंडपातील शेतकरी संघाच्या इमारतीचे अधिग्रहण केले होते. त्याविरोधात बुधवारी शेतकरी संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये दीड तास चर्चा झाली.

संघाच्या अशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश देसाई यांनी संघाच्या मालकीची जागा प्रशासनाने ताब्यात घेणे योग्य नसल्याचे मत मांडले. सदस्य अजितसिंह मोहिते यांनी संघाचा इतिहास सांगून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत इमारतीच्या अधिग्रहणाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले, संघाचे कार्य व इतिहास मोठा असून, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासन कायम तयार आहे. हे अधिग्रहण तात्पुरते असून, जानेवारीनंतर संघाला इमारत परत केली जाईल. मालमत्तेला कोणताही धोका नाही. मात्र शिष्टमंडळाने अधिग्रहणाचा आदेश मागे घेण्याचा आग्रह धरला.जिल्हाधिकारी म्हणाले, तुम्ही समितीला इमारत देण्याचा निर्णय घ्या, मी आदेश मागे घेतो. दोन्ही बाजू आपल्या मतांवर ठाम होत्या. त्यावर शिष्टमंडळाने तुम्ही आदेश मागे घ्या, आम्ही दोन पाऊल मागे येतो, तुम्ही दोन पावले मागे या, विश्वस्तांना निर्णयाचा अधिकार आहे. आम्ही इमारत देण्याचा निर्णय घेऊ, असे सांगितले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरकत नसल्याचे सांगितले.

कुणी काय करायचे..?

नंतर संघाने जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी संघाच्या वतीने भाविकांच्या गर्दीचे नियोजन केले जावे. संघाची आर्थिक स्थिती नसल्याने सेवा-सुविधांचा खर्च देवस्थान समितीने उचलावा, असा तोडगा सुचवला. या तोडग्याला जिल्हाधिकारीही तयार झाले. हा निर्णय चर्चेत झाला आहे. मला तो लेखी स्वरूपात द्या. तुमचे पत्र आले की मी अधिग्रहणाच्या आदेशाचा निर्णय घेईन, असे सांगितले.