कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर बाह्य परिसरातील भूसंपादनापोटी बाधितांना नुकसानभरपाई कशी व कोणत्या स्वरूपात द्यायची, यावर अजून चर्चा सुरू असल्याने मंदिराच्या विकास आराखड्याला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. नुकसानभरपाईचे स्वरूप ठरविण्यावर शासनस्तरावर बैठका होत आहेत. ते ठरताच आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. दुसरीकडे जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या सल्ल्यानुसार कन्सल्टंटची नियुक्ती करून आराखड्याचे अंदाजपत्रक बनवण्याचे काम सुरू आहे.मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंबाबाईच्या १४७० कोटींच्या व जोतिबा मंदिराच्या पहिल्या टप्प्यातील २९० कोटींच्या विकास आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जून रोजी जोतिबा विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, अंबाबाई विकास आराखड्याची मान्यता रखडली. अंबाबाई मंदिराच्या अंतर्गत व बाह्य परिसरातही भूसंपादन करावे लागणार आहे. तिथे रहिवासी, कुळ आणि दुकाने अशी संमिश्र लोकवस्ती आहे. सातशेहून अधिक मिळकतदार आहेत. भूसंपादन करताना या सर्व बाधितांना नुकसानभरपाई कोणत्या स्वरूपात द्यायची, रक्कम द्यावी की पर्यायी जागा द्यावी की, टीडीआर स्वरूपात काही करता येईल, याबाबत शासन पातळीवर चर्चाविनिमय सुरू आहे. नुकसानभरपाईचे स्वरूप ठरताच अंबाबाई मंदिराच्या आराखड्यालाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.
जोतिबा आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने आता देवस्थान समितीकडून पुरातत्व खात्याच्या निर्देशानुसार कन्सल्टंटची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती होताच आराखड्याचे अंदाजपत्रक काढण्यात येईल. त्यानंतर शासनाकडून निधी येईल त्याप्रमाणे कामे सुरू होतील. अंबाबाई आराखड्यातील भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे स्वरूप ठरताच कार्यवाही केली जाईल. - अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती