अग्निशमन दलाकडे येणार टर्न टेबल लॅडर, राज्य सरकारचे चार कोटी अर्थसहाय्य

एकीकडे शहरात उंच इमारती उभ्या राहत असताना दुसरीकडे अशा इमारतींना अग्निशमन विषयक सुविधा देणे महापालिका प्रशासनास अशक्य झाले होते, त्यामुळे अग्निशमन दलाकडे टर्न टेबल लॅडर वाहन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याकरीता राज्य सरकारने आपल्या हिश्शाचे चार कोटी रुपये महापालिकेला मंजूर केले आहे. जपान किंवा जर्मन बनावटीचे हे अत्याधुनिक वाहन पुढील काही महिन्यांत अग्निशमन दलात सहभागी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ​​​​​​​

ठळक मुद्देअग्निशमन दलाकडे येणार टर्न टेबल लॅडरराज्य सरकारचे चार कोटी अर्थसहाय्य

कोल्हापूर : एकीकडे शहरात उंच इमारती उभ्या राहत असताना दुसरीकडे अशा इमारतींना अग्निशमन विषयक सुविधा देणे महापालिका प्रशासनास अशक्य झाले होते, त्यामुळे अग्निशमन दलाकडे टर्न टेबल लॅडर वाहन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याकरीता राज्य सरकारने आपल्या हिश्शाचे चार कोटी रुपये महापालिकेला मंजूर केले आहे. जपान किंवा जर्मन बनावटीचे हे अत्याधुनिक वाहन पुढील काही महिन्यांत अग्निशमन दलात सहभागी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ न झाल्यामुळे आडव्या विस्ताराऐवजी शहराचा उभा विस्तार होऊ लागला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात अंतर्गत लागू झालेल्या ‘ड’ वर्ग नियमावलीनुसार अकरा माळ्यावरुन अठरा माळ्यांपर्यंत परवानगी देण्यात आली; परंतु ही परवानगी देताना अग्निशमनविषयक सुविधा आपल्या स्वत:च्या जबाबदारीवर देण्याच्या बंधने घातली होती. त्यामुळे उंच इमारती बांधण्याची मुभा असतानाही केवळ या बंधनामुळे त्या बांधता येत नव्हत्या.

याकरिता महापालिका प्रशासनाने टर्न टेबल लॅडर वाहन घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. सुरवातीला हे वाहन घेण्यास ७५ टक्के राज्य सरकार तर २५ टक्के महापालिका असा हिस्सा होता. महापालिकेच्या या प्रस्तावानुसार कोणत्या बनावटीचे वाहन घ्यायचे, त्याची तांत्रिक क्षमता या अनुषंगाने छाननी झाली. त्यातून जपान किंवा जर्मनी बनावटीचे वाहन घेण्यास छाननी समितीने मान्यता दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू होती.

अर्थसहाय्याच्या प्रस्तावावर देखील निर्णय होणे बाकी होते. नुकतेच राज्य सरकारने या प्रस्तावास अनुसरुन चार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. वास्तविक टर्न टेबल लॅडर वाहन घेण्याकरती दहा ते अकरा कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे पन्नास टक्क्यांनुसार पाच ते साडेपाच कोटी रुपये मिळायला हवे होते. मात्र, प्रत्यक्षात चार कोटी रुपयेच मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर त्याचा भार पडणार आहे.

निधी मंजुरीचा अद्याप कोणताही अध्यादेश महापालिका प्रशासनाकडे प्राप्त झालेला नाही. तरीही तो काही दिवसांनी पोहोचण्याची शक्यता असून तो आल्यानंतरच प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळास सादर करावा लागेल. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. या सगळ्या प्रक्रियेत किमान चार-सहा महिने जाण्याची शक्यता आहे.