केंद्र सरकारने २०२१ च्या बजेटमध्ये भरघोस कर कपात होऊनही विवरणपत्रे न भरणाऱ्यांना चाप बसावा. याकरीता हा बदल केला आहे. यात आयकर खात्याने प्रत्येक व्यक्ती नियमित अथवा दुप्पट कर कपातीस पात्र आहे कि नाही हे तपासण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांना व बँकांना पार करावी लागणार आहे.
दहा कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०२०पासून विक्रीवर आयकर (टीसीएस ) गोळा करायचा नियम आणला होता. अशा व्यापाऱ्यांसाठी १ जूलै २०२१ पासून खरेदीवर (टीडीएस) कपात करण्याची तरतुद लागू केली जाणार आहे. या अंमलबजावणीमुळे विक्रीवर टीसीएस आणि खरेदीवर टीडीएस अशा दुहेरी कचाट्यात व्यापारी अडकणार आहे. पन्नास लाखांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर हे नियम लागू आहे. टीडीएस आणि टीसीएस चा दर जरी फक्त ०.१० टक्के असला तरी याचे अनुपालन करण्यामध्ये वेळ आणि मनूष्यबळ खर्ची पडणार आहे. कोणत्याही खरेदी-विक्री व्यवहारांवर टीसीएस अथवा टीडीएस लागणार याची खातरजमा प्रत्येक व्यवहार करताना आधी करावी लागणार आहे. एकीकडे व्यवसाय सुलभ आणि सरळ करणे अपेक्षित असताना कर प्रक्रिया आणखी किचकट केल्या जात आहेत.
पाॅईंटर
- एकाच व्यवहारावर टीडीएस आणि टीसीएस दोन्ही लागत असतील तर फक्त खरेदीदारावर टीडीएस करण्याची जबाबदारी आहे. अशा वेळी विक्रेत्याला टीसीएस गोळा करण्यामध्ये सूट आहे.
- एक जुलैपासून ठराविक व्यक्तीसोबत व्यवहार करताना खालीलप्रमाणे टीडीएस, टीसीएस दर पुढीलप्रमाणे
अ) त्या व्यवहारावर लागू असलेल्या दराच्या दुप्पट
ब) पाच टक्के
क) यापैकी जास्त असेल तो दर
कोट
अजूनही अनेक छोटे व्यापारी विक्रीवरील टीसीएस नियमाचे योग्य पालन करू शकत नाहीत. यातच खरेदीवरील टीडीएसमुळे आणखी गोंधळ वाढणार आहे. व्यापाऱ्यांनी योग्य माहिती घेऊन योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे. सरकारनेही कर प्रक्रिया सरळ सुटसुटीत करणे गरजेचे आहे.
-सीए दीपेश गुंदेशा
-