कोल्हापूर : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या ई-लिलावाद्वारे होणाऱ्या विक्री प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली आहे. दिल्लीतील थकबाकी वसुली प्राधिकरणाने (डीआरटी) सोमवारी आदेश दिला.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीपोटी ‘दौलत’ कारखाना ३९ वर्षांच्या मुदतीने ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ या भाडेतत्त्वावर जिल्हा बँकेसह इतर सर्व वैधानिक देणी १६२ कोटी ही अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने देण्याच्या अटीवर चालवावयास दिला. याबाबत बँक, कंपनी व ‘दौलत’ कारखाना व्यवस्थापन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला होता. या भाडेकरारात नमूद केलेल्या वैधानिक देण्यांपैकी साखर विकास निधी (एसडीएफ)ची देय १८.०८ कोटी व त्यावरील व्याजासह होणाऱ्या रकमेच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास प्राधिकरणाने (एनसीडीसी) हा कारखाना ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याची निविदा २३ ऑगस्टला काढली. त्यानुसार गुरुवारी (दि. ९) लिलाव होता, या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी म्हणून ‘अथर्व’ कंपनीने दिल्लीतील थकबाकी वसुली लवाद -डीआरटी कोर्टामध्ये अपील केली होती. या अपिलामध्ये बँकेच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रीती भट्ट यांनी बाजू मांडली. अवलोकनानंतर डीआरटी न्यायालयाने केडीसीसी बँकेने ‘दौलत’ कारखाना चालवण्याबाबत केलेला भाडेकरार हा योग्य असल्याचे नमूद केले. तसेच बँकेने सिक्युरिटायझेशन ॲक्ट-२००२ अंतर्गत राबविलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले. तसेच कारखान्याचा हा भाडेकरार एनसीडीसीला ज्ञात होता, असे नमूद करतानाच कोर्टाने तब्बल सहा वर्षांनंतर ही बाब उपस्थित करता येणार नाही, हा करार रद्द करण्याचा अधिकार वसुली अधिकाऱ्यांना नाही, तो दिवाणी न्यायालयाला आहे. असेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे बँकेने पत्रकात म्हटले आहे.जिल्हा बँकेच्या प्रयत्नाला यशजिल्हा बँकेच्या सभेत ‘दौलत’चा विषय आल्यानंतर थकीत रक्कम ‘अथर्व’ भरेल, त्यांनी भरले तर बँक भरेल; पण कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहील, असे बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभासदांना विश्वास दिला होता. त्यानुसार बँकेने न्यायालयीन पातळीवर विशेष प्रयत्न केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
Web Summary : The Debt Recovery Tribunal (DRT) stayed the e-auction sale of Daulat sugar factory due to recovery dues. A three-party lease agreement existed. 'Atharva' company appealed, and the court acknowledged the lease's validity, preventing the sale. The bank assured farmers of the factory's ownership.
Web Summary : कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने बकाया वसूली के कारण दौलत चीनी मिल की ई-नीलामी बिक्री पर रोक लगा दी। एक त्रिपक्षीय पट्टा समझौता था। 'अथर्व' कंपनी ने अपील की, और अदालत ने पट्टे की वैधता को स्वीकार करते हुए बिक्री को रोक दिया। बैंक ने किसानों को मिल के स्वामित्व का आश्वासन दिया।