कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, खंडपीठ निर्मितीचा मार्ग मोकळा

वकिलांसह पक्षकारांकडून निर्णयाचे स्वागत

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १८) फेटाळली. कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठाने नोंदवले. या निर्णयामुळे सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, वकिलांसह पक्षकारांनी याचे स्वागत केले.

कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी घेतला होता. त्यांच्या हस्ते १८ ऑगस्टला सर्किट बेंचचे उद्घाटन झाले आणि कामकाजही सुरू झाले. मात्र, याविरोधात ॲड. रणजित बाबूराव निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सर्किट बेंचच्या स्थापनेला विरोध दर्शवला होता.

यावर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठासमोर गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही न्यायमूर्तींनी ॲड. निंबाळकर यांची याचिका फेटाळून लावत, सर्किट बेंचचा निर्णय सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट केले.

राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ च्या कलम ५१ (३) नुसार सरन्यायाधीशांना मिळालेल्या अधिकारातून हा निर्णय घेतला आहे. यातून कोणाच्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. उलट, मुंबई उच्च न्यायालयापासून दूर अंतरावर असलेल्या पक्षकारांना न्याय मिळणे सुलभ झाल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारच्या वतीने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲड. संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली.

खंडपीठाला मिळाले बळ

सर्किट बेंचचे पूर्ण खंडपीठात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि निरीक्षणामुळे आणखी बळ मिळाल्याची भावना वकिलांची आहे. राज्य सरकारने आता खंडपीठासाठी पाठपुरावा करावा. तसेच शेंडा पार्क येथील इमारतीच्या बांधकामाला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा सहा जिल्ह्यांतील वकील आणि पक्षकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला निश्चितच बळ मिळेल. लवकरच याचे दृश्य परिणाम दिसतील. सहा जिल्ह्यांतील सर्व वकील आणि पक्षकारांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. - ॲड. व्ही. आर. पाटील - अध्यक्ष, जिल्हा बार असोसिएशन