करवीर तालुक्यातील ऊस पाण्याअभावी वाळू लागला !

अपुरा पाणीपुरवठा : खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाणीपुरवठा संस्थांचे नियोजन ढासळले

शिवराज लोंढे - सावरवाडी सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा संस्थेचे पाणी वाटप नियोजन कोसळले आहे. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, उन्हाळ्यामुळे वाढीव वीज भारनियमन, नद्यांच्या पात्रात पाणी असूनही शेतीला योग्यवेळी पाणी मिळत नाही, पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर करवीर तालुक्यात ऐन उन्हाळ्यात हजारो एकर क्षेत्रातील ऊस वाळू लागला आहे.
करवीर तालुक्यात कुंभी, तुळशी, भोगावती, पंचगंगा या नद्या वाहतात. नदीची पात्रे पाण्याने तुडुंब भरलेली असतानाही सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांद्वारे उन्हाळ्यात शेतीला अपुरा पाणीपुरवठा होत असतो. पाणी वाटपात गटा-तटाचे राजकारण सुरू झाले आहे. शेतीला उन्हाळ्यात २० ते २२ दिवसांनी पाणी मिळते. परिणामी, खोडवा, बोडवा, आडसाली ऊस पिकांची क्षेत्रे पाण्याअभावी वाळू लागली आहेत.
पिकांना पाणी देण्यात वशिलेबाजी सुरू झाल्याने ऊस पिके वाळू लागली तरी पाणीपुरवठा संस्थांचे पदाधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. शासनाचा पाणीपुरवठा संस्थांवर वचक नसल्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी वाटपाचे नियोजन ढासळले आहे. उन्हाळ्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, वाढीव वीज भारनियमनाचा फटकाही शेती व्यवसायाला बसू लागला आहे. भात पिकातील ऊस लावणी, आडसाली ऊस लावणी, खोडवा, बोडवा या पिकांना यंदा वेळेवर पाणी मिळत नसल्यामुळे ऊसपिकाच्या वाढीवर गंभीर परिणाम जाणवू लागला आहे. उन्हाळ्यात ऊसपिके करपू लागल्याने ऊसटंचाई भासणार आहे.


एकीकडे पाणीपुरवठा संस्थेच्या पाणीपट्टीमध्ये भरमसाट वाढ, तर दुसरीकडे शेतीला वेळेवर पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे ऊसवाढीवर गंभीर परिणाम होतात. शेतीला भरपूर पाणी देणे हे पाणीपुरवठा संस्थांचे कर्तव्य आहे. पाणी वाटपात होणाऱ्या गैरव्यवहारांबाबत आवाज उठविण्यात येईल. - दादा देसाई, उपाध्यक्ष, भाजप करवीर तालुका.


पाणीपुरवठा संस्थेवर शासनाने अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. कारभाराची चौकशी होणे काळाची गरज आहे. शेती वीजभार नियमनमुक्त करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा.
- नामदेव गोदडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

पाणीपट्टी दरात विसंगती
सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपुरवठा संस्था पाणीपट्टी वसुली करून घेतात. साखर कारखान्यांना जादा भरणा कळवून शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून जादा आगावू रक्कम कपात केली जाते. त्याचा हिशेबही शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. पाणीपट्टी दरात यामुळे विसंगती आढळत आहे.