साखर विक्री कोटा बाजारातील मागणीपेक्षा जादा

मार्च महिन्यासाठी केंद्र सरकारने खुल्या विक्रीसाठी २४ लाख ५० हजार टन साखरेचा कोटा निश्चित केल्याने साखर कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

- चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : मार्च महिन्यासाठी केंद्र सरकारने खुल्या विक्रीसाठी २४ लाख ५० हजार टन साखरेचा कोटा निश्चित केल्याने साखर कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. बाजाराची मागणी २० ते २१ लाख टनांची असताना ही साखर विकायची कशी, या विवंचनेत हे साखर कारखाने आहेत. याबाबत काही कारखान्यांनी आॅल इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनकडे (इस्मा) गाºहाणे मांडल्यानंतर हा कोटा कमी करावा, अशी मागणी ‘इस्मा’ने केंद्र सरकारकडे केली आहे. राष्टÑीय साखर कारखाना महासंघही तशी मागणी करण्याच्या विचारात आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर दोनशे रुपयांनी वाढवून २९०० रुपयांवरून प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला आहे. मात्र, ही संभाव्य दरवाढ लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करून ठेवली आहे. त्यामुळे दरवाढीनंतर साखरेला उठाव तुलनेने कमी आहे. शिवाय महिन्याला देशांतर्गत साखरेची गरज २० ते २१ लाख टन आहे. असे असताना साडेतीन लाख टन साखर तीसुद्धा वाढलेल्या दराने घ्यावयाची मानसिकता घाऊक व्यापाऱ्यांची नाही, हेही उठाव नसण्यामागचे एक कारण आहे. साखर कारखान्यांकडील रोखता वाढावी यासाठी जादा साखर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, असे समर्थन केंद्र सरकार करीत असले तरी यामुळे साखर कारखान्यांचीच अडचण झाली आहे. शिवाय निर्धारित कोटा त्याच महिन्यात व्रिकी करण्याचे बंधन असल्याने ही साखर विकायची कोठे? असा प्रश्न कारखान्यांसमोर आहे. यामुळेच हा कोटा कमी करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जात आहे.
>महाराष्टÑाच्या वाट्याला ८.७९ लाख टन
मार्च महिन्यासाठीच्या २४ लाख ५० हजार टन कोट्यापैकी महाराष्टÑाच्या वाट्याला आठ लाख ७९ हजार टन साखर आली आहे. यातील सुमारे सव्वादोन लाख टन साखर राज्यातच खपते. कारखान्यांना उर्वरित साखर बाहेरील राज्यांमध्ये विकावी लागते. याउलट उत्तर प्रदेशात उत्पादित झालेली ५० टक्क्यांहून अधिक साखर त्याच राज्यात खपते. उर्वरित साखरेच्या दराशी महाराष्टÑातील साखरेला स्पर्धा करावी लागते. यातही महाराष्टÑातील साखर कारखान्यांची अडचण होत आहे.
>विक्रीसाठी निश्चित केलेला साखरेचा २४.५ लाख टनांचा कोटा कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याबाबत महासंघाच्या १३ ते १५ मार्चदरम्यान होणाºया संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.
- जयप्रकाश दांडेगावकर अध्यक्ष,
राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ