हवाई अंतराची अट रद्दमुळे साखर कारखानदार धास्तावले

ऊसविभागणीची भीती : दरांची स्पर्धेचा शेतकऱ्यांना फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदार चांगलेच धास्तावले आहेत. उसाची विभागणी होऊन कारखानदारी अडचणीत येण्याची भीती त्यांना असली तरी, दरांतील स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार, हे मात्र निश्चित आहे.
साखर कारखाना काढताना जवळच्या कारखान्यापासून किमान १५ किलोमीटरचे अंतर असले पाहिजे, अशी केंद्र सरकारची अट आहे. त्यामध्ये वाढ करून राज्य सरकारने २५ किलोमीटरची अट घातली. या निर्णयामुळे उसाच्या कार्यक्षेत्रात नवीन कारखाने उभे राहण्याचा पेच निर्माण झाला होता. अलीकडील काळात जे कारखान्याने नव्याने उभे राहिले, त्यांतील बहुतांश कारखानेही उसाचे क्षेत्र कमी असणाऱ्या ठिकाणीच उभे राहिले. कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात उसाच्या प्रश्नांबाबत सी. रंगराजन समिती नेमली होती. त्यांनी अंतराच्या अटीमुळे ऊस उत्पादकांवर अन्याय होत असल्याने, ही अट काढून टाकण्याची शिफारस केली होती; पण केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती.
कर्नाटकातील उद्योजक अमित कोरे यांच्या ‘शिवशक्ती’ शुगरने २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट न पाळता कारखाना उभा केल्याची तक्रार ‘रेणुका शुगर्स’ने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर न्यायाधीश ए. एम. सप्रे व ए. के. शिक्री यांच्या खंडपीठाने साखर कारखाने हा व्यवसाय असून व्यवसायात अंतराची अट ठेवण्याचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. सर्वाेच्च न्यायालयाने हवाई अंतराची अट रद्द केल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी साखर कारखानदार धास्तावले आहेत. प्रत्येक कारखान्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित असल्याने उसाची शाश्वती असते; पण त्याच कार्यक्षेत्रात नवीन कारखाना सुरू झाला तर उसाची पळवापळवी होऊन गाळपाची उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही. यामुळे उत्पादन खर्च वाढून कारखानदारी तोट्यात येण्याची भीती आहे; तर शेजारी कारखाना आल्याने उसासाठी दराची स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
कारखानदारीला मारक!
सहकारी साखर कारखान्यांचा शेजारी खासगी कारखाने उभे राहिले तर सर्वाधिक फटका सहकारी कारखानदारीलाच बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.


रघुनाथदादांचे आयुक्तांना पत्र
गेली अनेक वर्षे आम्ही सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करीत होतो. ती मान्य केली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीचे पत्र शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी साखर आयुक्तांकडे पाठविले आहे.