विद्यार्थी अपघात विमा अडकला ‘लालफितीत’

जिल्ह्यातील स्थिती : तब्बल ५३ जण मदतीच्या प्रतीक्षेत; आतापर्यंत केवळ दोघांनाच लाभ

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर -जिल्हा परिषदेने या वर्षापासून स्वनिधीतून जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘विद्यार्थी अपघात विमा’ योजना सुरू केली. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत केवळ दोनच विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत विम्याचे पैसे पोहोचले आहेत. जूननंतर आलेल्या जिल्ह्यातील सर्व ५३ अपघात विम्याचे प्रस्ताव ‘लाल फिती’मध्येच अडकले आहेत. त्यातील २६ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, अजूनही लाभार्थ्यांपर्यंत पैसे पोहोचलेले नाहीत. उर्वरित प्रस्ताव मंजुरीच्या चक्रव्यूहामध्येच अडकले आहेत.येथील जिल्हा परिषदेने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांतील मुलांसाठी विद्यार्थी अपघात विमा योजना सुरू केली. या योजनेतून शाळेच्या वेळेत आवारात व मैदानात खेळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विद्यार्थ्याला दुखापत झाल्यास उपचारासाठी अधिकाधिक पाच हजार रुपये, तर शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आल्यास दहा हजार रुपये स्वनिधीतून उपचारासाठी जिल्हा परिषदेकडून दिले जातात. संबंधित प्रस्ताव तालुका पातळीवरून जिल्हा परिषदेकडे पाठविले जातात. जिल्हा परिषदेकडे आल्यानंतर त्यांची छाननी केली जाते. पडताळणी करून जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग स्मििती बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवले जाते. समितीच्या बैठकीत प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर लेखा विभागाकडून मंजुरी घेऊन संबंधित प्रस्तावाचे पैसे मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यावर जमा केले जातात. मुख्याध्यापकांनी जखमी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे देणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येत आहेत. पहिल्या टप्प्यात आलेल्या करवीर, कागल या दोन तालुक्यांतील विद्यार्थ्याला प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे मदत मिळाली आहे. दरम्यान, मे, जून महिन्यांत जिल्ह्यातून २६ प्रस्ताव आले. या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. अंतिम टप्प्यात प्रक्रिया आली असताना लोकसभा आणि आता सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे प्रस्तावाच्या पुढील मंजुरीलाच ‘ब्रेक’ लागला. परिणामी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव येऊन पाच महिने झाले तरी प्रत्यक्षात अजूनही संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पैसे मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नव्याने २७ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आले आहेत. तेही विविध टप्प्यांत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी अपघात विम्याचा फायदा जखमी विद्यार्थ्यांना होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आर्थिक मदतीसाठी पालक शाळांचे मुख्याध्यापक, पंचायत समिती येथील अधिकाऱ्यांच्याकडे विचारणा करीत आहेत. समाधानकारक आणि ठोस उत्तर मिळत नसल्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे पालक नाराज होत आहेत. तालुकानिहाय आतापर्यंत प्रलंबित आणिकंसात जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिलेल प्रस्ताव आजरा (१५)गडहिंग्लज- १ (२)पन्हाळा - ८ (३)हातकणंगले - ३ (२),करवीर - ३ (२)राधानगरी - ५ (१),कागल - २ (१)शिरोळ - ५.