इचलकरंजीत मजुरीवाढीवरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : सन २०१३ चा करार रद्द करावा व आताच्या परिस्थितीनुसार नवीन धोरण ठरवावे, अशी मागणी यंत्रमागधारक संघटनांची आहे, तर गेल्या तीन वर्षांपासून घोषणा होऊनही मजुरीवाढ दिली जात नसल्याने आता संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे नियमानुसार मजुरीवाढ मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी कामगार संघटनांची आहे. परिणामी वस्त्रोद्योगात मजुरीवाढीवरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

सन २०१३ ला झालेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शासकीय विश्रामगृहात यंत्रमागधारक व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन संयुक्त करार केला होता. त्यामध्ये दरवर्षी शासनाकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याला एकत्र करून त्याचे पीस रेटवर रूपांतरित करून त्यानुसार यंत्रमागधारकांनी कामगारांना मजुरीवाढ द्यावी. त्याचबरोबर त्या तुलनेत ट्रेडिंगधारकांनी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांनाही मजुरीवाढ द्यावी, असे ठरले होते.

सन २०१३ पूर्वी दर तीन वर्षाला त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार मजुरीवाढ निश्चित केली जात होती; परंतु प्रत्येकवेळी आंदोलन, चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपामुळे येथील वस्त्रोद्योगाची हानी होत होती. बाहेरच्या बाजारपेठांमध्ये येथील उत्पादनाबाबत शाश्वती नसायची. त्यामुळे या वारंवारच्या आंदोलनाला फाटा देण्यासाठी त्यावेळी वरीलप्रमाणे करार करण्यात आला होता. त्यानुसार सन २०१८ पर्यंत सुरळीतपणे चालले; परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांत वस्त्रोद्योगाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली. त्यामुळे व्यवसाय कोलमडू लागला आणि कामगारांच्या मजुरीवाढीच्या अंमलबजावणीची अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे संघर्ष निर्माण होण्याआधीच शासन व प्रशासनाने योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.

चौकट

उत्पादन खर्चात होते तफावत

राज्यातील इचलकरंजी वगळता अन्य कोणत्याच वस्त्रोद्योगाच्या ठिकाणी अशा स्वरूपाची मजुरीवाढ नाही. परिणामी त्यांच्या व इथल्या उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होते. त्याचा फटका पर्यायाने इथल्या वस्त्रोद्योगालाच बसतो.

प्रतिक्रिया

करारावेळची परिस्थिती आता राहिली नाही. त्यामुळे तो करार रद्दबातल ठरवून नवीन धोरण ठरवावे; अन्यथा हा व्यवसाय कोलमडून पडेल. याबाबत यंत्रमागधारक संघटनांकडून सहायक कामगार आयुक्तांना प्रत्येकवेळी पत्र दिले आहे.

विनय महाजन, यंत्रमागधारक संघटना प्रतिनिधी

इंधन दरवाढीसह सर्वच प्रकारची महागाई वाढल्याने कामगारांना जगणे मुश्कील होत आहे. त्यामुळे मजुरीवाढ मिळालीच पाहिजे, त्यासाठी शासकीय स्तरावर बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी कामगार संघटनांची आहे.

दत्ता माने, कामगार संघटना प्रतिनिधी