कोल्हापुरातील ‘शाहू सांस्कृतिक’ बीओटीवर उभारणार, पावणेतीन वर्षे वास्तू अक्षरश: धूळ खात पडून

सहकार विभाग व नेत्यांशी चर्चा करून प्रस्ताव अंतिम करणार

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या शाहू सांस्कृतिक मंदिराचे अखेर पावणेतीन वर्षांनी पांग फिटणार आहे. समिती प्रशासनाने ‘बीओटी’वर दुरुस्ती करून चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वर्षाला लाखो रुपयांचे उत्पन्न देणारी वास्तू अक्षरश: धूळ खात पडून होती; पण गेल्या सहा महिन्यांत सभापती ॲड. प्रकाश देसाई यांनी यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.

तावडे हॉटेलहून कोल्हापुरात प्रवेश करणाऱ्या मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या दोन एकर जागेत १९७४ ला तत्कालीन संचालकांनी ‘शाहू सांस्कृतिक’ची उभारणी केली. यातून समितीला अनेक वर्षे चांगले उत्पन्न मिळत होते; पण २००१ ला संचालकांनी पंचरत्न एंटरप्रायजेस या कंपनीस २१ वर्षांच्या भाडे कराराने चालवण्यास दिला. वार्षिक केवळ एक लाख भाड्याने संबंधित कंपनीस दिले होते. यामध्ये समितीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. भाडेकराराची ऑक्टोबर २०२२ ला मुदत संपल्यानंतर समितीने इमारत ताब्यात घेतली.

वास्तविक त्याच वेळी थोडी डागडुजी करून वापरण्यास सुरुवात केली असती तर उत्पन्न सुरू झाले असते, पण या इमारतीकडे बघण्याचा संचालकांसह नेते मंडळींचा दृष्टिकोन वेगवेगळा होता. त्यामुळे पावणेतीन वर्षे इमारत भंगारअवस्थेत पडून आहे. इमारतीसह दोन एकर परिसरात गवत उगवले आहे. वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न देणारी वास्तू भंगार अवस्थेत पडून राहिल्याने सभापती ॲड. देसाई यांनी नेत्यांसह संचालकांसोबत चर्चा करून बीओटीवर चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कोल्हापूर शहरातील सर्वांत मोठे सभागृह

कोल्हापूर शहरात अनेक सभागृह आहेत; पण शाहू सांस्कृतिक मंदिर हे सर्वांत मोठे आहे. त्याची आसन क्षमता एक हजार खुर्च्यांची आहे.

दीर्घ मुदतीचा करार?

शाहू सांस्कृतिक मंदिरची डागडुजी करायची म्हटल्यास त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे दीर्घ मुदतीने, पण मागील अनुभव पाहता, समितीच्या दृष्टीने सुरक्षित करार करून घेतला जाणार आहे.

शाहू सांस्कृतिक मंदिर बीओटीवर देण्याबाबत संचालक मंडळाने प्रस्ताव तयार केला असून, तो नेते मंडळींच्या समोर ठेवला जाणार आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतरच निर्णय घेणार आहोत. - ॲड. प्रकाश देसाई (सभापती, कोल्हापूर बाजार समिती)