कोल्हापूर - पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून पंचनामा करण्यास सुरुवात झाली आहे. पुरामुळे अनेक लोक बाधित झाले असून नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने प्राथमिक स्तरावर 5 हजार रुपये रोख स्वरुपात देण्याचे ठरविले आहे. तर उर्वरित 10 हजार रक्कम पूरग्रस्तांच्या बँकेत जमा केली जाणार आहे.
कोल्हापूरातील काही भागात महसूल विभागाकडून मदत वाटप सुरु झालं आहे. पूरग्रस्तांना शहरात 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तर ग्रामीण भागात 10 हजाराव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांची नुकसान भरपाई आणि पिकाचे पैसे देणार असल्याचं सरकारने सांगितले आहे. यासाठी राज्य सरकारने 2 हजार 88 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित केला आहे.
तसेच सरकारकडून पूरग्रस्तांना 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ मोफत मिळणार असल्याचं आधीच जाहीर केलं आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली या बैठकीत पूरग्रस्त भागासाठी केंद्र सरकारकडे 6 हजार 813 कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यात आलेल्या पुरामुळे अनेकांचे जनजीवन उद्ध्वस्त झालं आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागात अनेक घरं पुरामुळे पडलेले आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी 6 हजार 813 कोटींची मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून निधी देण्याची विनंती केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 6 हजार 813 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी 2 हजार 88 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ 75 कोटी, पडलेली घरे पूर्णपणे बांधून देणार आहोत, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 576 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आहे. तर तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी, जनावरांसाठी 30 कोटी, स्वच्छतेसाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.