पन्हाळ्यावरील विश्रामगृह, मुख्यालयातील उपहारगृहही बंद, उत्पन्नावर पाणी; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची अनास्था
By समीर देशपांडे | Updated: January 20, 2025 16:19 IST2025-01-20T16:19:24+5:302025-01-20T16:19:53+5:30
जाहिराती मुंबईच्या वृत्तपत्रांत..

पन्हाळ्यावरील विश्रामगृह, मुख्यालयातील उपहारगृहही बंद, उत्पन्नावर पाणी; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची अनास्था
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीच्या गोष्टी केल्या जात असताना अनास्थेमुळे उत्पन्नावरच पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. पन्हाळा किल्ल्यावरील ‘गोपाळतीर्थ’ विश्रामगृह न्यायालयात दावा असल्याने बंद आहे. तर मुख्यालयातील उपहारगृहही साडे तीन वर्षे बंद आहेे. एकूणच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या मालमत्तांविषयी अनास्था असल्याचेच दिसून येत आहे.
पन्हाळ्यावरील ‘गोपाळतीर्थ’ हे १ जून १९१८ पासून ३१ मे २०२३ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कराराने भाड्याने आरती धुमाळ यांनी चालवायला घेतले होते. पहिल्या वर्षासाठी ३ लाख ३३ हजार रुपये भाडे ठरले आणि दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ होणार होती. त्यांनी तीन वर्षांचे भाडे भरले. परंतु ८ मे २००० रोजी अर्ज दिला आणि महापूर आणि कोरोनामुळे व्यवसायात मंदी आल्याने भाडे माफ करावे, अशी मागणी केली.
मुदत संपेपर्यंत विश्रामगृह वापरले परंतु शेवटच्या दोन वर्षांचे ७ लाख २७ हजार ४६८ रुपये भाडे थकवले. ३ मे २०२३ रोजी मुदत संपल्याने विश्रामगृह वापरू नये, असे पत्र जिल्हा परिषदेने त्यांना दिले. यातून वाद होऊन धुमाळ यांनी पन्हाळा न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्याचा ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे धुमाळ यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाठीमागील बाजूस अभिलेख कक्षावरती आठ वर्षांपूर्वी उपहारगृह बांधण्यात आले. काही वर्षे ते चालले. परंतु नंतर जादा भाड्यामुळे ते कोणीही चालवण्यास घेतले नसून आजही ते बंद अवस्थेत आहे. साडे अकरा हजार रुपये भाड्याने चालवायला देण्याबाबत निर्णयही झाला. परंतु एकाही अधिकाऱ्याने याकडे लक्ष न दिल्याने सध्या हे उपहारगृह पडून आहे.
जाहिराती मुंबईच्या वृत्तपत्रांत..
हे उपहारगृह चालविण्यासाठीच्या तीन जाहिराती मुंबईच्या दैनिकांमध्ये देण्यात आल्या होत्या. जर कोल्हापुरातील उपहारगृह चालवण्यासाठी द्यायचे असेल तर जाहिराती मुंबईच्या दैनिकांमध्ये का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून कोणाला तरी लाभ देण्यासाठीच अधिकाऱ्यांनी हा कारभार केल्याचे पुढे आले आहे.