Kolhapur: अमेरिकन मिशन जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ काढा; मोक्याची, कोट्यवधी रूपयांची जमीन 

निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा करवीर तहसीलदारांना आदेश

कोल्हापूर : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शेजारील अमेरिकन मिशन नावाच्या ५७ एकर १७ गुंठे जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी आणि त्याचा अहवाल पाठवावा, असा आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी करवीर तहसीलदारांना बुधवारी दिला आहे. याशिवाय वाद मिळकतीत झालेल्या सर्व व्यवहारांची, अनियमिततेची सविस्तर चौकशी करून शर्तभंगाबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असाही आदेश त्यांनी करवीर प्रांत अधिकाऱ्यांना दिला आहे. मोक्याच्या, कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीबाबतच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जमिनीचा ‘ब’ सत्ताप्रकार बदलून ‘क’ केलेले चुकीचे आहे, अशा तक्रारीवरून तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दीर्घ सुनावणी घेऊन ८ जानेवारी २०२४ रोजी याबाबत निकाल दिला होता. या निकालाला विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. मात्र, आव्हान याचिकेचा निकाल देताना विभागीय आयुक्तांनीही २१ मे २०२५ रोजी ही जमीन शासनाचीच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले.

दरम्यान, विभागीय आयुक्तांनी या जमिनीसंबंधी दिलेल्या निकालाच्या अपिलाचा ९० दिवसांचा कालावधी संपला आहे. यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मूळ तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, करवीर तहसीलदार, करवीर प्रांताधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी तेली यांनी हा आदेश दिला आहे.

मोजणी, अतिक्रमण निश्चित, थेट कारवाई प्रलंबित

संपूर्ण ५७ एकर १७ गुंठे जमिनीची सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे ५०० कोटींपेक्षा अधिक किंमत होते. यामध्ये अनेक बड्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या निकालानंतर जून महिन्यात जमीन मोजणी आणि अतिक्रमण निश्चितीसाठी प्रशासन गेल्यानंतर तीव्र विरोध झाला. यामुळे प्रशासनाने गुगल मॅपिंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी, अतिक्रमण निश्चिती केली. पण, थेट कारवाई प्रलंबित आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरील अपिलाची मुदत संपल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी तेली यांनी दिलेल्या आदेशानंतर तरी अतिक्रमण काढण्याची धडक कारवाई होणार का ? याची प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली आहे.

कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा..

रेखावार यांच्या आदेशानुसार त्यावेळचे नगरभूमापन विभागाचे अधिकारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा लागणार आहे. या प्रकरणात कितीही वजनदार वरिष्ठ अधिकारीही असले तरी कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा करीतच राहणार असे, तक्रारदार देसाई यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.