विद्यार्थी, शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, शिवाजी विद्यापीठात निदर्शने

‘विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’, ‘प्राध्यापकांना रस्त्यांवर उतरविणाऱ्यां सरकारचा निषेध असो’, ‘रिक्त जागा त्वरित भराव्यात’ अशा घोषणा देत शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील प्राध्यापकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी विद्यापीठात निदर्शने केली.

ठळक मुद्देविद्यार्थी, शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, शिवाजी विद्यापीठात निदर्शने ‘काम बंद’ आंदोलनामुळे महाविद्यालयांना अघोषित सुटी

कोल्हापूर : ‘विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’, ‘प्राध्यापकांना रस्त्यांवर उतरविणाऱ्यां सरकारचा निषेध असो’, ‘रिक्त जागा त्वरित भराव्यात’ अशा घोषणा देत शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील प्राध्यापकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी विद्यापीठात निदर्शने केली.

महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनच्या (एम्फुक्टो) ठरावानुसार प्राध्यापकांनी सामुदायिक नैमित्तिक रजा घेऊन काम बंद आंदोलन केले.

राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरतीबंदीमुळे सुमारे ११ हजार प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांवर प्राध्यापकांची कायमस्वरूपी भरती व्हावी, यासह विविध मागण्यांसाठी ‘एम्फुक्टो’ने आंदोलनाद्वारे लढा सुरू केला आहे. त्यातील एक टप्पा म्हणून मंगळवारी शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाच्या (सुटा) नेतृत्वाखाली काम बंद आंदोलन केले.

विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर नियमित आणि तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांनी दुपारी एक ते तीन या वेळेत निदर्शने केली. यावेळी ‘सुटा’चे अध्यक्ष डॉ. आर. एच. पाटील, प्रमुख कार्यवाह प्रा. डी. एन. पाटील, सहकार्यवाह प्रा. सुभाष जाधव यांनी मार्गदर्शन केले.

‘सुटा’च्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना दिले. या आंदोलनात प्रा. यू. ए. वाघमारे, इला जोगी, अरुण पाटील, ए. बी. पाटील, आर. के. चव्हाण, युवराज पाटील, एस. एम. पवार, गजानन चव्हाण, एन. के. मुल्ला, आदी सहभागी झाले.

सुमारे दोन हजार प्राध्यापकांचा सहभाग

या एकदिवसीय काम बंद आंदोलनामध्ये विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील नियमित आणि तासिका तत्त्वावरील सुमारे दोन हजार प्राध्यापक सहभागी असल्याचे प्रा. सुभाष जाधव यांनी सांगितले. या आंदोलनामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांना अघोषित सुटी मिळाली.

प्रलंबित मागण्या

1. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
2. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
3. राज्यातील प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे प्रलंबित वेतन त्वरित अदा करावे.

 

विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘एम्फुक्टो’ने राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. त्याअंतर्गत एकदिवसीय काम बंद आंदोलन करण्यात आले. आता शनिवार (दि. १५) पासून कोणतेही कॅबिनेट मंत्री ज्या-ज्या सार्वजनिक कार्यक्रमांत सहभागी होतील, त्या-त्या ठिकाणी आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली नाही, तर दि. २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद करण्यात येईल.
- डॉ. आर. एच. पाटील,
अध्यक्ष, सुटा.