* कोरोनाचा प्रादुर्भाव, शिक्षक व ‘पदवीधर’ची आचारसंहितेचा अडसर
सदाशिव मोर
आजरा : समाजातील वृद्ध, अपंग, विधवा, निराधारांना जीवन जगण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्य करते, अशा व्यक्तींचा शोध घेणे व प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तालुका पातळीवर अशासकीय सदस्यांची समिती केली जाते. मात्र, राज्य शासनाने गेले वर्षभर संजय गांधी निराधार योजना समिती सदस्यांची आजरा तालुक्याची निवड केलेली नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव, शिक्षक, पदवीधरची आचारसंहिता यामुळे निराधारांचे प्रस्ताव सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
निराधारांना आधार देण्यासाठी संजय गांधी सर्वसाधारण व मागासवर्गीय निराधार योजना, श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी विधवा व अपंग योजना अशा योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक लाभार्थ्याला किमान १ हजार त्यांच्या बँकेतील खात्यावर महिन्याला जमा होतात. शासनाच्या अशा लोकांसाठी असलेल्या योजनेचे लाभार्थी गोळा करणे, त्यांचे प्रस्ताव तयार करणे व त्यांना शासनाच्या अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ मिळवून देणे. यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेची शासन नियुक्त समिती तयार केली जाते. सदरची समितीच आजरा तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे आलेले प्रस्ताव ही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
-----------------------------
* तालुक्यात वृद्ध, अपंग, विधवा, निराधार यांची संख्या ४९१६ इतकी असून त्यांना ४० लाख ३६ हजारांचे वाटप केले जाते. त्यांचे ऑक्टोबर व नोव्हेंबरची अनुदानाची रक्कमही आलेली नाही. कोरोनाच्या काळात झालेले हाल व न मिळालेली अर्थसहाय्याची रकमेमुळे निराधार लोकांसमोर जगण्याचा प्रश्न तयार झाला आहे.
* प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शासन पातळीवर कमिटी नियुक्त झालेली नाही. मात्र, आलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार यांच्या कमिटीला अधिकार दिले आहेत. मात्र, गेले दोन महिन्यांपासून आचारसंहितेमुळे या कमिटीचीही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे आलेले प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.